अकोला: काही लोक हे काळाच्या पुढे जाऊन विचार करतात. वर्तमानात तो विचार महत्त्वाचा वाटत नसला तरी काळासोबत तेच विचार पटू लागतात. मात्र तोपर्यंत वेळ किती तरी पुढे निघून गेला असतो. अशा वेळी पश्र्चाताप करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसतो. असेच काळाच्या पुढे जाऊन 2013 मध्ये बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सार्वजनिक आरोग्य सेवेबाबत मांडलेल्या विचारांचा अंगिकार केला असता तर आज जी राज्य किंवा केंद्र सरकारवर कोरोना विषाणू संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी हातघाई करावी लागत आहे ती कदाचित करावी लागली नसती. 

सध २०१३ साली सार्वजनिक आरोग्य सेवा संदर्भात अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी अत्यंत महत्त्वाचे विचार मांडले होते. देशातील आरोग्य सेवा सुधारणा करण्यासाठी शासकीय उत्तरदायित्व किती आवश्यक आहे, हा त्याचा मतितार्थ होता. 

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

"देशातील आरोग्यसेवा सुधारायची असेल, तर त्याचे संपूर्ण उत्तरदायित्व शासनाने घ्यावे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. सामाजिक बांधिलकीची भावना वैद्यकीय सेवकांनी घ्यावी. वैद्यकीय सेवा हा व्यवसाय न होता, ती सेवाभावी वृत्तीची चळवळ व्हावी. ग्रामीण, आदिवासी भागात लोकांना वैद्यकीय सेवा मिळवून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यापासून शासनाने दूर जाऊ नये.

वैद्यकीय सेवेत बोकाळलेली अनैतिकता रोखावी. ते जनतेच्या पुढाकाराने शक्‍य होणार आहे. पूर्वी "फॅमिली डॉक्‍टर' संकल्पना राबविली जायची, ती पुनरुर्ज्जीवित करण्याची वेळ आली आहे, असे मत काळातल्या पुढे जाऊन विचार करणारे नेते अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर मांडले होते. आज त्याचा प्रत्यय पावलोपावली येत आहे. कोरोनाचे संकटात आता प्रकर्षाने शासकीय उत्तरदायित्व किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित झाले आहे. सर्व खासगी आरोग्य व्यवसायिकांनी साथरोगाच्या पादुर्भाव सुरू असताना स्वत:ला लॉकडाउन करून घेतले. जे काही मोजक्या खासगी हॉस्पिटल, डॉक्टर आहेत त्यापैकी बऱ्याच जणांनी आपली कसाई प्रवृत्ती सोडली नाही.

लुट आणि कापाकापी सुरूच ठेवली आहे. शेवटी पर्याय उरला तो शासकीय आरोग्य सेवेचा. ही यंत्रणा अधू करणारी किंवा त्याचे पूर्ण खासगीकरण व व्यावसायिकरणाला फक्त भाजप जबाबदार आहे, असे नाही तर ही कीड काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असल्यापासून लागली आहे. भ्रष्टाचार करून त्यांनी हे क्षेत्र रसातळाला नेवून ठेवले. त्यामुळे शासकीय आरोग्य सेवा कोलमडून पडलेली पहायला मिळते.  हा धोका कितीतरी आधी बाळासाहेब आंबेडकर यांनी ओळखला होता.

म्हणून २०१३ साली ते देशातील आरोग्यसेवा सुधाराण्यासाठी संपूर्ण शासकीय उत्तरदायित्व आवश्यक असल्याचे ठामपणे मांडणी करतात. सोबतच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची जबाबदारी शासनाने घ्यावी  आणि वैद्यकीय सेवकांनी सामाजिक बांधिलकीची भावना  बाळगावी, असे प्रतिपादन करतात. वैद्यकीय सेवा हा व्यवसाय न होता, ती सेवाभावी वृत्तीची चळवळ व्हावी. ग्रामीण, आदिवासी भागात लोकांना वैद्यकीय सेवा मिळवून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यापासून शासनाने दूर जाऊ नये, असा महत्वपूर्ण सल्ला देतात. दुदैवाने महाराष्ट्रातील सत्ताधारी राजकीय नेतृत्वाला त्याचे सोयरसुतक नसल्याने जनता त्याचे परिणाम आज भोगत असल्याचा मत  वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी व्यक्त केले.