अकोला ः जिल्हा परिषदेच्या जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेत थकीत पाणीट्‌टी वसुलीचा मुद्दा गाजला. प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची वसुली थकल्याने जिल्हा परिषदेवर त्याचा भार येत आहे. त्यामुळे थकीत वसुली वाढवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे, असे शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी म्हणाले. 

जिल्हा परिषदेच्या प्रादेखिक पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात पाणी पुरवठा होतो. मात्र अनेक ठिकाणी पाणीच पोहचत नसल्याने ग्रामस्थ पाणी पाणीपट्‌टी भरण्यासाठी उत्सुक नसतात. पाणीच मिळत नसल्याने पाणीपट्‌टी का भरावी, असा प्रश्‍न ग्रामस्थांकडून उपस्थित करण्यात येतो. दरम्यान गुरुवारी (ता. 9) जिल्हा परिषदेच्या जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेत याच मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. त्यावर उत्तर देताना पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी फडके यांनी वसुलीसाठी पथक गठित करण्यात आल्याचे सांगितले.

यानंतर प्रत्येक तालुक्‍यात गटविकास अधिकारी (बीडीओ), ग्रामसेवकांची बैठक घेवून पाणीपट्‌टी वाढवण्याच्या सूचना देण्यात येतील. त्यानंतर सुद्धा वसुली न झाल्यास जिल्हा परिषदेत संबंधित ग्रामसेवक व सरपंचांची सुनावणी घेवू असे सांगितले. सभेला अध्यक्ष प्रतीभा भोजणे, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, पंजाबराव वडाळ, मनीषा बोर्डे व सीईओ डॉ. सुभाष पवार यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. 

लघु सिंचनला अत्यल्प निधी 
जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागाला कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटामुळे यावर्षी केवळ 2 कोटींपैकी 66 व 1 कोटींपैकी 33 लाख रुपये मिळतील, अशी माहिती विभागाचे अभियंता संजय चव्हाण यांनी दिली. या निधीतून गत वर्षीचे काम केल्यामुळे कंत्राटदारांचे देयक सुद्धा देण्यात येतील, अशी माहिती दिली. यासंबंधित शिक्षण व बांधकाम समिती सभापती पांडे गुरुजी यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. 

पाणीपुरवठा योजनांची माहिती 
सभेत जिल्ह्यातील लंघापूर, 84 खेडी, खांबोरा 64 खेडी, कारंजा रमजानपूर, लोहारा व वझेगाव या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता किशोर ढवळे यांनी दिली.