अकोला : यावर्षी अकोला जिल्ह्यात एकूण १४,५०० एक्करवर ज्वारीची लागवड झाली असून, साधारण २० हजार टन उत्पादन अपेक्षित आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील सर्व बाजार समितीत २५१८ टन ज्वारीची आवक झाली असून, शेतकऱ्यांना किमान १८५० व कमाल २३७० रुपये दराने त्यांची ज्वारी विकावी लागली आहे.

या वर्षीचा हमीभाव २,९९० प्रतिक्विंटल असून, शेतकऱ्यांना सरासरी ८८० प्रतिक्विंटल नुकसान होत आहे. त्यामुळे शासनाने उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतराची रक्कम त्वरित अदा करावी व हमीभाव केंद्र सुरू करून संपूर्ण ज्वारीची खरेदी करावी, अशी मागणी शेतकरी जागर मंचद्वारे बुधवारी (ता.८) आयोजित पत्रकार परिषदेतून करण्यात आली.

मंचचे संयोजक प्रशांत गावंडे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पूर्ण पैसे मिळालेले नाहीत. बाजारात सोयाबीन व कापूस अतिशय कमी भावात विकल्या जात आहे व हरभऱ्याला आयातीने पोखरले आहे.

उन्हाळी ज्वारीची हमीभावापेक्षा ९०० रुपये कमी भावात खरेदी होत आहे. आजमीतिला २५०० क्विंटल आवक झाली म्हणजे शेतकऱ्यांचे किमान २२.५० लाख नुकसान झालेले आहे. सरकारने लवकरात लवकर हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू न केल्यास हे नुकसान अधिक प्रचंड प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.

सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही असा निर्वाणीचा ईशारा यावेळी देण्यात आला. पत्रकार परिषदेला शेतकरी जागर मंचचे संयोजक ज्ञानेश्वर सुलताने, प्रशांत गावंडे, गजानन हरणे, रवि अरबट, प्रशांत नागे, स्वप्नील देशमुख, दिलीप मोहोड मंचावर उपस्थित होते.

अन्यथा १६ कोटीहून अधिक नुकसान

यावर्षी जिल्ह्यातून २० हजार टन ज्वारीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. एकूण अपेक्षित उत्पादनाच्या फक्त १२ टक्के ज्वारी आतापर्यंत बाजारात आलेली आहे व उर्वरित ८८ टक्के ज्वारी अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरातच आहे. शासकीय हमीभाव केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय लवकर झाला तर, खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना फायदा होईल अन्यथा उशिराचा निर्णय व्यापाऱ्यांच्याच फायद्याचा तर शेतकऱ्यांना १६ कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान सोसावे लागेल. खरेदी केंद्र सुरू करण्यात अडचणी असल्यास सरकारने भावांतर योजना लागू करावी.