अकोला : मराठी भाषा ही मराठी संस्कृतीचा आधार आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून साहित्य क्षेत्रातून अनेक वर्षांपासून मागणी होत आहे. राज्य शासनाच्या स्तरावरही प्रयत्न सुरू आहेत. एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे अधिकार हे केंद्र शासनाचे आहेत. त्यामुळे मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी महाराष्ट्रातील खासदार केंद्र शासनाला गळ घालत आहे. त्यासाठी अकोला लोकसभा मतदारसंघात खासदार संजय धोत्रे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे या संदर्भात आग्रह धरला आहे.

जगात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या दहा भाषांमध्ये मराठीचा समावेश आहे. या भाषेला अभिजित भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून वेगवेगळ्या पातळीवर व क्षेत्रातून अनेक वर्षांपासून मागणी सुरू आहे. महाराष्ट्रातील १३ कोटी जनतेच्या भावनांशी जुळलेल्या मराठी भाषेला केंद्र शासनाने अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा म्हणून भाजपचे खासदार संजय धोत्रे यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडेच मागणी लावून धरली आहे. अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्य़पूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. त्यामुळे स्वपक्षाच्या खासदारांकडून झालेल्या मागणी संदर्भात केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारकडून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारचे अभिजात भाषेचे निकष

• भाषा प्राचीन आणि साहित्य श्रेष्ठ असावे

• भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे

• भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावेत

• प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांचा गाभा कायम असावा

आतापर्यंत सहा भाषांना मिळाला दर्जा

अभिजात भाषेचा दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून त्या-त्या राज्याला भरीव अनुदान मिळते. भारत सरकारने आतापर्यंत सहा भाषांना अभिजात दर्जा दिला आहे. त्यात तमिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम आणि उडिया या भाषांचा समावेश आहे. मराठी भाषेलाही अभिजात दर्जा मिळावा ही मागणी फार जुनी आहे.

पठारे समितीने केली शिफारस

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रा. रंगनाथ पठारे समितीची स्थापना झाली होती. या समितीने सन २०१३ मध्ये त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. त्यातही मराठी भाषा ही अभिजात दर्जा मिळविण्यासाठी कशी पात्र आहे याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे.

ग्रंथधनाचे पुरावे

मराठी भाषेतील ग्रंथधनाचे व ही भाषा पुरातन भारतीय भाषांपैकी एक असल्याचे अनेक पुरावे आहेत. त्यात बाराव्या-तेराव्या शतकापासूनच्या ग्रंथ संपदेचा समावेश आहे. ‘लीळाचरित्र’, ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘विवेकसिंधू’ यासारख्या ग्रंथांचा आधार त्यासाठी घेतला जातो.

भाषा संवर्धनासाठी फायदे

• मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणे इ.

• भारतातील सर्व ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणे.

• प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणे.

• महाराष्ट्रातील सर्व १२ हजारांपेक्षा अधिक ग्रंथालयांना सशक्त करणे.

• मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा सर्वांना भरीव मदत करणे.