अकोला : पर्यावरण पूरक ई-बाईक किंवा ई-वाहन खरेदी करीत असलात तर अशा वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांनुसार नोंदणी व मोटारवाहन करातून सुट देण्यात आली आहे. तथापी, अशी वाहने खरेदी करताना त्या वाहनांची अधिकृत मान्यताप्राप्त संस्थेकडून चाचणी झाल्याबाबतचे मान्यता चाचणी अहवाल (टाईप अप्रुव्हल टेस्ट रिपोर्ट)) व परिवहन आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेली परवानगी असल्याबाबत ग्राहकांनी खात्री करावी. अशा वाहनांची विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे यांनी दिली.

महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण पूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण- २०२१ लागू केले आहे. ई - बाईक्स व ई- वाहने यांना मोटारवाहन करातून धोरण कालावधीसाठी १०० टक्के सूट दिली आहे. आज अखेर एकूण ६६ हजार ४८२ इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनांची नोंदणी राज्यात झाली आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम दोन (यू) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याख्या दिली आहे. त्यानुसार २५० वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी २५ किलोमीटर पेक्षा कमी आहे, अशा ई - बाईक्सना नोंदणीमधून सूट आहे. अशाप्रकारे वाहन उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकास वाहन विक्री करणेपूर्वी त्या वाहन प्रकाराची (व्हेईकल मॉडेल) चाचणी ही केंद्रीय मोटार वाहन नियमानुसार विहीत केलेल्या मान्यताप्राप्त संस्था (टेस्टींग ऐजन्सी) जसे की, एआरएआय, आयसीएटी, सीआयआरटी इत्यादी या संस्थाकडून करून घेऊन टाईप अप्रुव्हल टेस्ट रिपोर्ट घेणे अनिवार्य आहे. अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे परिवहन आयुक्त कार्यालय अशा वाहनांना नोंदणीतून सूट देते व तसे संबंधित वाहन उत्पादकास व राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना लेखी कळविण्यात आले आहे. तथापी, असे निदर्शनास आले आहे की, काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई - बाईक्सची विक्री करतात आढळून आले आहे. त्यामुळे आता अशा वाहनांची तपासणी केली जाणार आहे.

बदल केल्याने आगीच्या घटना!

बेकायदेशीर बदल करून वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ई - बाईक्सना आग लागून अपघात होत असल्याच्या घटना वारंवार निदर्शनास आल्या आहेत. तरी या संदर्भाने प्राधिकृत संस्थेने मान्यता दिलेल्या मानांकनाप्रमाणे वाहन असल्याची खातरजमा नागरीकांनी करावी व अशी वाहने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित वाहन वितरक व उत्पादक यांचेकडे मान्यताप्राप्त संस्थेचा टाईप अप्रुव्हल टेस्ट रिपोर्ट व परिवहन आयुक्त कार्यालय यांनी जारी केलेल्या परवानगीची प्रत खातरजमा करावी,असे आवाहन आरटीओतर्फे करण्यात आले.

...तर होणार पोलिस कारवाई

वाहन उत्पादक, वितरक व नागरीकांनी अशा वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करू नयेत व जर अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले असल्यास ते त्वरीत पूर्ववत करावेत. नागरीकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अशा वाहनांची तसेच अशी वाहने उत्पादीत करणारे उत्पादक व विक्री करणारे वितरक यांच्याविरुध्द विशेष तपासणी मोहीम राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित वाहन उत्पादक, वाहन वितरक व वाहन धारक यांचेविरुध्द मोटारवाहन कायदा, १९८८ तसेच भारतीय दंड संहितेअंतर्गत पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दिलेल्या आहेत. याबाबत वाहन उत्पादक, विक्रेते व नागरीक यांनी दखल घ्यावी, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे यांनी केले आहे.