अकोला : ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लागणारा डेटा राज्य शासनाने आज सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court)दाखविला असून, ओबीसींचा डेटा(obc data) त्यांच्याकडेच असल्याचे शासनाने मान्य केले आहे. आतापर्यंत डेटा नसल्याचे सांगून मविआ शासनाने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली असून, मविआच्या नेत्यांनी ओबीसींची माफी मागावी, अशी मागणी आमदार संजय कुटे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार आकाश फुंडकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार श्वेता महाले यांनी केली आहे.(OBC Reservation Marathi News)

राज्य शासनाने ओबीसींचा हा डेटा राज्य ओबीसी आयोगाला दिला. सर्वोच्च न्यायालयात हा डेटा दाखविल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा डेटा राज्य ओबीसी आयोगाकडे देण्याच्या सूचना शासनाला दिल्या. राज्य ओबीसी आयोगाने १५ दिवसात ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या घटनाक्रमावरून राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, छगन भुजबळ, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार या मविआच्या नेत्यांनी ओबीसींची फसवणूक केली. शासनाकडे डेटा असतानाही या नेत्यांनी सतत केंद्राकडे बोट दाखविले व केंद्राच्या नावाने खडे फोडले. आज मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने डेटा आहे असे मान्य केले. ओबीसींना मविआ नेत्यांनी मूर्ख बनविले व ओबीसींचा फुटपाथ केल्याचा आरोप आमदार संजय कुटे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार आकाश फुंडकर, आमदार श्वेता महाले यांनी केला आहे.

ओबीसी डेटा(obc data) न दिल्यामुळे राज्यातील निवडणुका ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय() झाल्या, त्यासाठी राज्य शासन जबाबदार आहे. दोन वर्षापूर्वीच हा डेटा दिला असता तर, (obc arakshan)ओबीसींना आरक्षण मिळाले असते. मात्र, जाणीवपूर्वक ओबीसी समाजाच्या जागेवर धनदांडग्या लोकांना आणून त्यांना तिकिटे देण्याचे मविआ शासनाचे कटकारस्थान होते. आता पुढच्या निवडणुकीपूर्वी ओबीसी आयोग आणि राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा. निवडणुकींपूर्वी निर्णय घेऊन पुढच्या निवडणुका(election) आरक्षणाशिवाय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही आमदार संजय कुटे, आकाश फुंडकर, रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, श्वेता महाले म्हणाले.(supreme court)