अकोला : ठाकरे सरकारच्या नादान आणि नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण गेले. आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार कधीच गंभीर नव्हते. जर मध्यप्रदेशातील ओबीसी आरक्षण टिकते तर महाराष्ट्रातील का नाही, असा प्रश्न भाजप व वंचित बहुजन आघाडीने उपस्थित केला आहे.

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार इशारा देऊनही महाराष्ट्राचा इम्पिरिकल डेटा तयार झालेला नाही. दीड वर्षापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून ओबीसी राजकीय आरक्षण देणे शक्य झाले असते. ता१३ डिसेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा असा पहिला आदेश दिला होता. अडीच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही सरकारला त्याबाबत गांभीर्य नाही. हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे.

मध्य प्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डेटा दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. मध्य प्रदेशने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन केले. इम्पिरिकल डेटा, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना अडकवण्याच्या नादात, ओबीसीचा इंपेरिकल डेटा तयार केलाच नाही. आता ओबीसी आरक्षणासाठी व्यापक लढा द्यावा लागेल, असा गंभीर इशारा आमदार रणधीर सावरकर, आमदार गोवर्धन शर्मा आमदार प्रकाश भारसाकळे आमदार हरीश पिंपळे आमदार वसंत खंडेलवाल महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, तेजराव थोरात सुमन ताई गावंडे गीतांजलि ताई शेगोकार रवी गावंडे महापौर अर्चनाताई मसने , जयंत मसने किशोर पाटील जयश्री फुंडकर, हरिनारायण माकोडे मोनाली गावंडे, दिला.

महाराष्ट्रातील ओबीसी समूह वाऱ्यावर- पातोडे

ओबीसी आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने आंधळी कोशिंबीरीचा खेळ चालविला आहे. अडीच वर्ष महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाचा खेळ खंडोबा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली बोगस आकडेवारीमुळे महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक ओबीसी आरक्षण शिवाय होत आहेत. दुसरीकडे मध्य परदेशात मात्र ओबीसी आरक्षण मान्य झाले आहे. मविआ सरकार मधील तिन्ही पक्ष भष्ट्राचार, भाऊबंदकी, भोंगे आणि सभा अश्या खेळात गुंतून आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र मधील ओबीसी समूह राज्य आणि केंद्र सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे, अशी टीका वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.