नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महत्त्वाच्या निकालात अल्पवयीनद्वारा लैंगिक संबंधासाठी संमती देणे कायद्यानुसार अस्वीकार्य असल्याचे मत व्यक्त केले. तसेच न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला. न्यायमूर्ती विनय देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पीडितेच्या शाळा सोडल्याचा दाखल्याचे उदाहरण दिले. ज्यावरून ती अल्पवयीन असल्याचे समजते.

पीडितेचे आणि आरोपीचे प्रेमसंबंध होते. नंतर त्यांनी एकमेकांशी लैंगिक संबंध ठेवण्यास सहमती दर्शवली, असे आरोपीच्या वकिलाने सांगितले. परंतु, खंडपीठाने म्हटले की, स्वत: अल्पवयीन व्यक्तीची धमकी किंवा संमती याला कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्व नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचे वकील संमतीच्या पैलूचा आग्रह धरू शकत नाहीत.

बुलडाणा येथील पीर मोहम्मद घोटू मोहम्मद इस्माईल (२३) याचे अल्पवयीन मुलासोबत प्रेमसंबंध होते. मुलगी गेल्या वर्षी १४ जून रोजी त्याच्यासोबत पळून गेली होती. सुमारे दीड महिना ती उत्तर प्रदेशपीच्या कौशांबी येथील त्याच्या घरी राहिली होती. काही दिवसांनंतर इस्माईल बुलडाण्यात परतला आणि पोलिसांनी त्याला १ ऑगस्ट रोजी अटक केली. मुलीने त्याच्यावर अपहरण आणि ४५ दिवस लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला पकडले होते.

आरोपीने साडेतीन वर्षांच्या वयाच्या तिच्या धाकट्या भावाला ठार मारण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळेच ती त्याच्यासोबत गेली होती, हे मुलीच्या बयाणातून स्पष्ट झाल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. वैद्यकीय अभिप्रायाव्यतिरिक्त, मुलीचे विधान, प्रथमदर्शनी, बलात्काराच्या आरोप लक्षात घेत न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला.