बुलडाणा : शासनाच्या वतीने गेल्या दोन वर्षांपासून या ना त्या कारणामुळे भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. यामुळे अनेकांवर बेरोजगारांची कुर्‍हाड कोसळली आहे. यावर शासनाने तत्काळ विश्‍वासू संस्थेमार्फत आगामी काळात भरतीप्रक्रिया राबविण्यात यावी अशी मागणी जिल्हाधिकार्‍यांकडे एमपीएससी समन्वय समितीच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

ग्रामविकास विभागांतर्गत येणार्‍या सर्व जिल्हापरिषदेमधील रिक्त असलेल्या पदांची जाहिरात मार्च २०१९ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार रिक्त असलेल्या १३ हजार ५२१ विविध पदासाठी विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले होते. दरम्यानच्या काळात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे भरतीप्रक्रिया लांबवली गेली. राज्यात कोरोनाच्या काळात आर्थिक अडचणीमुळे नोकरीभरतीवर स्थगिती लावली. परंतु, कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेवर ताण आल्यामुळे आरोग्य विभागातील भरतीला मंजूरी दिली. त्यानुसार जिल्हापरिषदेच्या आरोग्य विभागात आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (महिला), प्रयोगशाळा तंज्ञ, आरोग्य पर्यवेक्षक, औषधनिर्माता पदासाठी परीक्षा ऑगस्ट २०२१ मध्ये घेण्यात येणार होती. परंतु, दोनवेळा परीक्षांच्या तारखा जाहीर करून परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. मध्यंतरी या पदांची परीक्षा एका कंपनी घेणार असाही समोर आले. परंतु, एमपीएससी समन्वय समितीने आरोग्य विभाग परीक्षेतील भ्रष्टाचार उघड गेल्यानंतर या भ्रष्टाचारात कंपनीही सहभागी असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या परीक्षांचे भविष्य अधांतरी आहे.

दरम्यान, शासनाने आधीच्या ओएमआर परीक्षेसाठी निवडलेल्या सर्व कंपन्यांचे कंत्राट काढून यापुढील सर्व सरळसेवा परीक्षा आयबीपीएस, टीसीएस आणि एमकेसीएल मार्फत घेण्याचा जीआर १८ जानेवारीला प्रसिद्ध केला आहे.

अर्ज भरून तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला असून, सरकारच्या तिजोरीत बेरोजगारांचे कारोडो रुपये जमा आहे तसेच महापरीक्षा पोर्टलने अर्ज भरून घेताना गोंधळ घातला होता. आता निवडलेल्या संस्थांपैकी एमकेसीएल या संस्थेवर विश्‍वास नसून, ही पदभरती नामांकीत कंपनीमार्फत घेण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. येत्या १५ दिवसात ग्रामविकास विभागाने या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करावे अन्यथा कठोर पावले उचण्यात येणार असल्याचेही निवेदनात नमूद केले आहे. निवेदन देतेवेळी पवन नप्ते, विशाल देशमुख, जगदीश पसरटे, कृष्णा लांडगे आदी उपस्थित होते.