अकोला : पीक कर्जासाठी सेवा सहकारी संस्थांद्वारे त्यांच्या खातेदार शेतकऱ्यांनाच ‘निल’च्या दाखल्यांची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे खरीप तोंडावर असतानाही शेतकऱ्यांना बँकांच्या चकरा कराव्या लागत आहेत.

गेल्या चार ते पाच वर्षात दुष्काळ, अतिवृष्टी, पावसाचा लहरीपणा, अवकाळी पाऊस, कीडींचा प्रादुर्भाव व शेतमालाला कमी भाव यामुळे शेतकऱ्याला सातत्याने नुकसान सोसावे लागले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती सातत्याने बिकट होत गेली असून, शेतकरी आत्महत्याही वाढल्या आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळणे गरजेचे असून, त्याच हेतूने बँकाच्या माध्यमातून पीक कर्ज वितरण केले जाते. यंदा मात्र खरीप पेरणीची वेळ झाली असूनही लाखो शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत. आतापर्यंत कर्जमुक्तीसाठी पात्र परंतु, प्रत्यक्ष लाभ न मिळालेल्या 40 हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांना थकबाकीदार ठरवून बँकांनी नव्याने पीक कर्ज देण्यास नकार दर्शविला होता. मात्र राज्य शासनाने या शेतकऱ्यांना कर्ज वितरणाचे निर्देश देऊन, प्रश्न निकाली काढला. परंतु, आता स्वतःच्याच खातेदार शेतकऱ्यांना सेवा सहकारी संस्थांकडून पीक कर्जासाठी ‘निल’चे दाखले मागण्यात येत असल्याची बाब समोर आली आहे.

या शेतकऱ्यांना मागितले दाखले
सेवा सहकारी सोसायट्या, को-ऑपरेटीव्ह बँकांशी जुळलेल्या असून, पळसो, खडका, बहादरपूर, कौलखेड व दहीगाव या गावातील सेवा सहकारी सोसायटीच्या अनेक सदस्यांना सोसायटीद्वारेच निलचे दाखले मागण्यात येत आहेत. त्यामुळे दाखले मागण्यासाठी बँकांच्या चकरा माराव्या लागत असल्याचे सोसायटीच्या श्रीधर तायडे, प्रवीण तायडे, गोपलराव तायडे, रविंद्र गावंडे आदी सदस्य शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. मोठ्या प्रमाणात नीलचे दाखले द्यावे लागत असल्याने, बँकेचे काम ३ वाजताच बंद करावे लागत असल्याचेही येतील महाराष्ट्र बँकेचे मॅनेजर यांनी सांगितले.
- मनोज तायडे, शेतकरी जागर मंच

आम्ही सभासदाला ‘निल’चा दाखला मागत नाही
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खातेदारांच्या याद्या सर्व बँकांना शेअर केल्या आहेत व त्यांना नो ड्यूज मागू नका असे पत्रही काढले आहे. सभासदाकडे कर्ज असल्याची माहिती आम्ही आमच्या पातळीवरच बँकांकडून मागवित आहोत.
- अनंत वैद्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अकोला