मूर्तिजापूर (अकोला) : परराज्यातून वाळू आणण्याचा परवाना असूनही शासनाने वेळोवेळी निर्धारीत केलेल्या स्वामित्वधन दराच्या प्रतिब्रास १० टक्के रकमेचा भरणा कुठे भरायचा हे कळत नसल्यामुळे वाळू व्यावसायिक संभ्रमात आहेत व बांधकामांना खोळंबा होत आहे.

महाराष्ट्रात वाळूच्या उपलब्धतेचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळे राज्यातील वाळूची मागणी पूर्ण करण्यासाठी इतर राज्यांतून वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडे वैध वाहतूक पास असल्यास राज्यात वाळू घेऊन येण्यास कोणत्याही प्रकारे प्रतिबंध करण्यात येऊ नये, अशा प्रकारच्या सूचना शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. परराज्यातून वाळूचा साठा व विक्री करिता परवानगी देण्याबाबत राज्याच्या महसूल व वन विभागाच्या ५ फेब्रुवारी २०२१ च्या परिपत्रकात निर्देशही दिलेले आहेत.

संगणकीय प्रणालीमध्ये नोंद, वैध परवाना, वैध वाहतूक पास, व्यापारी परवाना अशा या परिपत्रकातील निर्देशांची पूर्तता करूनही वाळू व्यावसायिक अडचणीत आहेत. कारण राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या स्वामीत्वधन दराच्या १० टक्के प्रति ब्रास रक्कम जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमध्ये जमा करणे आवश्यक असल्याच्या या परिपत्रकातील निर्देशाचा उलगडा त्यांना होत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांमार्फत यासंदर्भातील संभ्रम दूर व्हावा आणि १० टक्के रक्कमेचा भरणा कुठे व कसा करायचा ते स्पष्ट व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.