अकोला - नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी यासाठी तेलंगण राज्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने वाळूचे नवीन धोरण आणले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील ३६ वाळू घाटांतून वाळू उत्खनन व वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी खनिकर्म विभागामार्फत दुसऱ्यांदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

परंतु त्यानंतरही कंत्राटदार निविदेसंदर्भात निरूत्साही असल्याने नागरिकांना यंदाही ६०० रुपये प्रति ब्रास या स्वस्त दरात वाळू मिळेल किंवा नाही याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २८ जानेवारी २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नवीन सुधारित वाळू धोरण निर्गमित केले होते. परंतु सदर वाळू धोरण अधिक्रमित करुन राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती उपलब्ध करुन देणे व अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत रेती उत्खनन, साठवणूक व्यवस्थापन व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यासाठी सर्वकष धोरण तयार केले आहे.

नव्या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी खनिकर्म विभागाने ३६ वाळू गटांतून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी २ मे २०२३ रोजी ई-निविदा जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या प्रक्रियेला कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला नाही.

त्यानंतर याबाबत राज्याचे महसूल मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केल्याने निविदेची प्रक्रिया पुन्हा एकदा राबविण्यात येत आहे. परंतु दुसऱ्यांदा राबविण्यात येत असलेल्या प्रक्रियेसंदर्भात सुद्धा कंत्राटदार निरूत्साही असल्याचे दिसून येत आहे.

अंतिम फेरीकडे लक्ष

दोन फेऱ्यांमध्ये यश न मिळाल्याने आता खनिकर्म विभागाने तिसऱ्या फेरीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार ४ डिसेंबरपर्यंत कंत्राटदार ई-निविदा सादर करू शकतील, तर ५ डिसेंबर रोजी ई-निविदा उघडण्यात येतील. त्यामुळे अंतिम फेरीकडे लक्ष लागले आहे.

प्रशासनाचे आश्वासन

वाळू डेपोच्या निर्मितीसाठीच्या प्रक्रियेत कंत्राटदारांनी सहभागी व्हावे यासाठी खनिकर्म विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत पहिल्या फेरी आधी कंत्राटदारांची निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या सोबत बैठक पार पडली.

त्यानंतर दुसऱ्या फेरी आधी कंत्राटदारांची जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत कंत्राटदारांनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या. संबंधित अडचणी सोडवण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु त्यानंतरही कंत्राटदारांनी प्रक्रियेत भाग न घेल्याचे दिसून येत आहे.

दोन गटांसाठी इच्छुक

दुसऱ्यांदा राबविण्यात आलेल्या पहिल्या फेरीत एका कंत्राटदाराने मूर्तिजापूर तालुक्यातील दुर्गवाडा येथील वाळू घाटासाठी निविदा सादर केली होती. तर दुसऱ्या फेरीत मूर्तिजापूर तालुक्यातील विरवाडा येथील घाटासाठी निविदा सादर केली आहे. परंतु नियमानुसार एका घटांसाठी तीन कंत्राटदारांच्या निविदा प्राप्त होणे आवश्यक असल्याने या निविदांचा विचार झाला नाही, अशी माहिती आहे.