नागपूर - शेगाव संस्थानला जागा देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने घातलेल्या अटी नागपूर उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या असून भाविकांच्या सुविधांतील अडथळे दूर करण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांच्या समक्ष बुधवारी सुनावणी झाली.

शेगाव नगरीतील विकासकामांच्या दृष्टीने मातंगवाडी, खळवाडी (जि. बुलढाणा) व स्कायवॉकची जागा संस्थानाला उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य शासनाने १९ अटींसह केलेला करार नागपूर हायकोर्टाने रद्द केला. शेगाव नगरीच्या विकास कामासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे.

उच्च न्यायालयाने २०१८ साली या जागेबाबत श्री संत गजानन महाराज संस्थान व राज्य शासनातर्फे विभागीय आयुक्तांना करारपत्र तयार करण्याचे आदेश दिले होते. मागील सुनावणी दरम्यान तत्काळ हा करार करण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिले होते. विभागीय आयुक्तांनी तयार केलेला करार मुख्य सचिवांनी (महसूल आणि वन) मंजूर केल्याची माहिती सरकारी पक्षातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. मात्र, न्यायालयीन मित्र ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी या करारावर आक्षेप घेत यातील त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. १४ जानेवारी २०२१ रोजी न्यायालयाने या कराराबाबत दिशानिर्देश दिले होते. याचे पालन करारपत्र तयार करताना करण्यात न आल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

राज्य शासनाने जागेचे हस्तांतरण करण्याला मान्यता देताना तब्बल १९ अटी टाकल्या. यामध्ये, प्रामुख्याने उनाड नाल्यावरील स्काय वॉक, उनाड नाला आणि उनाड नाल्याच्या दोन्ही काठावरील सर्व्हिस लेन श्री संत गजानन महाराज संस्थानच्या ताब्यात देण्यात येणार नाहीत, याचा समावेश होता. न्यायालयाने करार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार शेगाव विकास समिती किंवा राज्य सरकारच्या नोडल ऑफिसरकडे असणे आवश्यक आहे; इतर कोणाकडेही हा अधिकार देऊ नये, असे आदेश दिले.

तसेच, या कराराचा भक्तांना कोणत्याही प्रकारे फायदा होत नसून राज्य शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले. त्यामुळे या अटींसह केलेला हा करार स्वीकारला जाऊ शकत नसल्याचे मत नोंदवीत राज्य शासनाने तयार केलेला हा करार न्यायालयाने रद्द केला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, त्यामध्ये कुठलेही कमी-अधिक बदल न करता नवा करारनामा तयार करण्याने आदेश नागपूर खंडपीठाने दिले. पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबर रोजी निश्‍चित केली. न्यायालय मित्र म्हणून ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.

नगरपरिषदेचे योगदान काय?

एक सुंदर तीर्थक्षेत्र म्हणून शहराचा नावलौकीक मिळवून देण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे याचिकेतील प्रतिवादी व शेगाव विकास समितीने सर्वाधिक योगदान दिले आहे. मात्र, याचिकेतील आजवरच्या नोंदीनुसार नगरपरिषद, शेगाव नगरपरिषदेचे योगदान अत्यल्प असल्याचे मत नोंदवीत नगरपरिषदेच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.