अकोला : स्थानिक रतनलाल प्लॉट येथील जि.प. उर्दू माध्यमिक शाळेची जागा जिल्हा परिषदेच्या मालकीची आहे. त्यावर जि.प.चे उत्पन्न वाढीसाठी शॉपिंग मॉल बांधण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.

ही जागा महापालिकेच्या नव्या कार्यालयासाठी निवड करण्यात आली असून या जागेच्या मालकीवर महापालिका व जिल्हा परिषदेमध्ये न्यायालयीन लढा सुरु आहे. हा वाद संपुष्टात आलेला नसतानाच या जागेवर शॉपिंग मॉल बांधण्याचा ठराव जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी (ता. ६) मंजूर करण्यात आल्यामुळे जि.प.चे सत्ताधारी व महापालिकेतील पदाधिकारी यांच्यात भविष्यात वाद वाढण्याची शक्यता आहे.

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक संपल्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येताच सोमवारी (ता. ६) जिल्हा परिषदेच्या राजश्री शाहू महाराज सभागृहात जि.प.ची सर्वसाधारण सभा पार पडली. सभेत गत दोन अडीच महिन्यांपासून आचारसंहितेमुळे रखडलेले विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले.

त्यापैकी जि.प.चे उत्पन्न वाढीसाठी उर्दू शाळेच्या जागेवर शॉपिंग मॉल बांधल्यास त्यापासून जि.प.चे उत्पन्न वाढेल, असा मुद्दा वंचितचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी उपस्थित केला. या जागेवर महापालिकेचे नवे कार्यालय प्रस्तावित असून जागेचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने न्यायालयात सुद्धा उर्दू शाळेच्या जागेवर जि.प.चा शॉपिंग मॉल प्रस्तावित करण्यात आला आहे, असे सांगता येईल, असे ते म्हणाले.

त्यामुळे या विषयाला सभागृहात सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. सभेत जि.प.च्या अध्यक्ष संगीता अढाऊ, उपाध्यक्ष सुनील फाटकर, महिला व बाल कल्याण सभापती रिजवाना परवीन शे. मुसा, सभापती योगिता रोकडे, सभापती माया नाईक, आम्रपाली खंडारे, अतिरिक्त सीईओ डॉ. सुभाष पवार, वंचितचे ज्ञानेश्वर सुलताने, प्रतीभा भोजने, पुष्पा इंगळे, राम गव्हाणकर, नीता गवई, शिवसेनेचे गोपाल दातकर, डॉ. प्रशांत अढाऊ, कॉंग्रेसचे चंद्रशेखर चिंचोळकर, सुनील धाबेकर व इतरांची उपस्थिती होती.

संविधान स्तंभ व संगणक कक्षाचा मुद्द्यावर चर्चा

जि.प.च्या आवार बांधणात आलेला संविधान स्तंभ व सीईओ कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये संगणक कक्षाचे बांधकाम आधी तर प्रशासकीय मान्यता नंतर देण्यात आल्याचा मुद्दा शिवसेनेचे गोपाल दातकर यांनी उपस्थित केला. चुकीच्या पद्धतीने काम करण्यात आल्यामुळे त्यांनी बांधकामचे कार्यकारी अभियंता यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. काम झाल्यानंतर प्रमा कशी देण्यात आली असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केल्यानंतर या विषयावर सीईओ यांच्यासोबत चर्चा करुन माहिती देण्यात येईल, असे कार्यकारी अभियंता अरबट यांनी सांगितले.

कृती आराखड्यावरुन अधिकाऱ्यांवर सरबत्ती

प्रस्ताविक पाणी टंंचाईचा कृती आराखडा तयार करताना जि.प. सदस्यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही, असा मुद्दा गोपाल दातकर, गजानन पुंडकर व सम्राट सुरवाडे यांनी उपस्थित केला. त्यावर प्रत्येक बीडीओंकडून सभेत स्पष्टीकरण घेण्यात आले व सुधारित टंंचाई आराखडा सादर करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांनी सांगितले. त्यासाठी ९ फेब्रुवारी रोजी जि.प.च्या सदस्यांची बैठक घेण्यात येईल.

जि.प.च्या मालमत्तेचा मुद्दा गाजला

सभेत जि.प. सदस्य सम्राट डोंगरदिवे यांनी शहरातील इतर जि.प.च्या मालकीच्या जागांवर मुद्दा उपस्थित केला. वसंत देसाई क्रीडांगणाची जागा सुद्धा जि.प.ची असल्याचे वंचितचे ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सांगितले. या जागेचे भाडे सुद्धा वसंत देसाई क्रीडांगण प्रशासनाद्वारे देण्यात येत नसल्याचे सभेत सांगण्यात आले. याव्यतिरिक्त सभेत शहरालगत असलेल्या गावांमध्ये जि.प.ने गाडे बांधले होते, त्याचे भाडे सुद्धा जि.प. ला मिळत नसल्याचे सुलताने यांनी सांगितले. त्यासाठी कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.

शेगाव येथील जागेची मोजणी चुकीची

शेगाव येथील जागेच्या मुद्द्यावर जि.प. सदस्य चंद्रशेखर चिंचोळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले. सदर जागेच्या मोजणीचे काय झाले असे त्यांनी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना विचारले. त्यावर जागेची मोजणी झाली असून भूमी अभिलेख कार्यालयाने जि.प.ची जागा मागे दाखवल्याचे व ही मोजणी बांधकाम विभागाने मंजूर केली नसल्याचे सांगितले.

मालमत्तेच्या विषयावर गाफिल राहिल्यास जि.प.च्या ताब्यातून एक-एक जागा निसटत जाईल, असा मुद्दा गोपाल दातकर व गजानन फुंडकर यांनी उपस्थित करत त्यासाठी वेगळ्याने कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. दरम्यान जि.प.च्या काही मालमत्तांचे रेकॉर्ड जिल्हाधिकारी कार्यालयात असून सदर जागा नावेकरुन घेण्यासाठी शासनाचे आदेश उपलब्ध नसल्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पवार यांनी सांगितले.

इतर मुद्द्यावर वादळी चर्चा

• बार्शीटाकळी तालुक्यातील सारकिन्ही गावात पोषण आहारात पाल पडल्यामुळे विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याने अंगणवाडी सेविकवर कारवाई करण्याची मागणी जि.प. सदस्या स्फुर्ती गावंडे यांनी केली. त्यावर कारवाईपूर्वी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश जि.प. अध्यक्षांनी दिले.

• जलजीवन मिशन अंतर्गत बहिरखेड गावात रस्त्यापासून दोन फुटअंतरावर पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरु असल्याचा मुद्दा गोपाल दातकर यांनी उपस्थित केला. याबाबत मजीप्राच्या अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्यानंतर सुद्धा कामात बदल न झाल्याचे दातकर यांनी सांगत योग्य पद्धतीने काम झाल्याशिवाय कंत्राटदाराला देयक देण्यात येऊ नये असे सांगितले.

• शेतकऱ्यांना लखपती करण्यासाठी मनरेगाने सुरु केलेल्या सिंचन विहिरीच्या योजनेतून जिल्ह्यात जास्तीत जास्त सिंचन विहिरी बांधण्यात याव्या, असा मुद्दा जि.प. सदस्य निता गवई यांनी उपस्थित केला. भूजल वैज्ञानिक विभागाकडून मंजुर लक्षांकाप्रमाणे शेतकऱ्यांना विहिरी देण्यात येतील, असे पंचायतचे उपमुख्य कार्यकाही अधिकारी परिहार यांनी सांगितले.