आगर (अकोला) : ग्रामीण भागात गेल्या अनेक वर्षापासून स्वयंपाकासाठी लाकूड तसेच चुलीचा वापर केला जात होता. ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक कुटुंबाच्या घरोघरी मातीच्या चुली अस्तित्त्वात होत्या. गेल्या काही वर्षापासून केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील चुली बंद करण्याच्या उद्देशाने उज्ज्वला गॅस योजना राबविली. त्यामुळे घराघरात होणारा धूर व त्यापासून गृहिणीला होणारे आजार यापासून सुटका होऊ लागली होती. मात्र, महागाईचा फटका ग्रामीण भागातही पोहोचला असून, दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या दरांचा गृहिनांना चटका बसल्यामुळे त्यांनी पुन्हा चुलीतील सरपनांचा आधार घेतला आहे.

गोरगरीब कुटुंबातील, विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांची चुलीतून निघणाऱ्या धुरापासून व त्यापासून होणाऱ्या आजारातून सुटका करण्याच्या उद्देशाने उज्ज्वला गॅस योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात आले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना चुलीच्या धुरापासून मुक्ती मिळाली. सरपन गोळा करण्यासाठी वनवन होणारी भटकंती थांबली. मात्र, गत दोन महिन्यांपासून शासनाकडून गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ होत आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील आर्थिक गणित चुकू लागली. त्यातून अडगळीत पडलेल्या चुली पुन्हा बाहेर निघाल्यात. सरपनासाठीची भटकंती सुरू झाली आणि घरोघरी पुन्हा तोच धूर बघावयास मिळू लागला आहे.

ग्रामीण भागात घरपोच ९५० रुपयांत सिलिंडर

यापूर्वी उज्ज्वला गॅस सिलिंडर पाचशे ते सहाशे रुपयांमध्ये घरपोच मिळत असे. सिलिंडरची सबसिडीसुद्धा महिलांच्या खात्यात जमा केली जात होती. आता मात्र इंधनाचे वाढलेले दर आणि गॅस सिलिंडरच्या दर आठवड्याला वाढत असलेल्या किंमतींमुळे घरपोच सिलिंडरसाठी ९५० रुपये मोजावे लागत आहे.

रोजगार नाही, खर्च वाढला !

वर्षभरापासून कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांचा रोजगार वाढला आहे. ग्रामीण भागातही रोजगाराची साधणे मर्यादित झाली आहेत. त्यामुळे दररोज मोलमजुरी करून संसाराचा गाडा चालविणारे वर्षापासून आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत वाढत्या महागाईने ग्रामीण जनता त्रस्त झाली आहे.