अकोला ः महिलांमध्ये उद्योजकता वाढावी यासाठी महिला बटत गटांच्या माध्यमातून सॅनिटरी नॅपकिन बनवून सदर नॅपकिन बाजारात विक्री करण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत 2019-20 मध्ये अस्मिता लाल योजना राबविण्यात आली. जिल्ह्यातील सात महिला बचत गटांनी त्यासाठी भांडवल उभे करून सॅनिटरी नॅपकिन बनवण्याच्या मशीनसुद्धा विकत घेतल्या. परंतु आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सुद्धा सदर महिला बचत गटांना मशीन खरेदीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा एक रुपयाही जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात आला नाही. परिणामी महिलांच्या आत्मनिर्भरतेची अस्मिताच लालफितशाहीच्या कारभारामुळे हरवल्याचे यावरुन दिसून येत आहे.

महिला बचत गटांना व्यवसायाच्या संधी सोबतच रोजगार मिळावा यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये "अस्मिता लाल योजना' राबविण्यात आली होती. योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांची प्रत्येक तालुक्‍यात दोन याप्रमाणे सात तालुक्‍यातून 14 बचत गटांची लकी ड्रॉ (ईश्वर चिट्ठी) पद्धतीने निवड सुद्धा करण्यात आली होती.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांकरीता क्लिक करा

बचत गटांना सॅनिटरी नॅपकिन बनविण्याची मशीन विकत घेण्यासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये सब्सिडी व मशीन खरेदीसाठी बॅंकेकडून अर्थसहाय्य देण्याचे गाजर दाखवण्यात आले होते. सात महिला बचत गटांनी भांडवल उभे करु सॅनिटरी पॅड मशीनसुद्धा विकत घेतल्या. परंतु त्यापैकी अद्याप एकाही बचत गटाला अनुदानाची रक्कम देण्यात आली नाही.

चार हजार पॅड निर्मितीचे उद्दीष्ट हवेत!
अस्मिता लाल योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिला बचत गट प्रत्येक तासाला किमान पाचशे सॅनिटरी नॅपकिन बनवू शकेल. या प्रमाणे एका दिवशी चार हजार नॅपकिनची निर्मिती करण्याचे उद्दीष्ट जिल्हा परिषदेने निश्‍चित केले होते. सदर नॅपकिनची महिला बचत गटांच्या माध्यमातूनच विक्री करण्याचे ठरवले होते. परंतु सदर उद्दीष्ट हवेतच हरवल्याचे वास्तव आहे.

यामुळे रखडला लाभ
अस्मिता लाल योजनेअंतर्गत लाभार्थी सात महिला बचत गटांना आठ लाख 40 हजार रुपयांचे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने देणे अपेक्षित होते. परंतु सदर योजना 24 जानेवारी 2014 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अधीन राहून न राबवल्याने त्याचे अनुदान जिल्हा परिषद लाभार्थ्यांना देवू शकत नाही. त्यामुळे महिला व बाल कल्याण विभागाच्या राज्य आयुक्तांनी योजनेच्या देयकांना कार्योत्तर मंजुरी प्रदान करावी, असा पत्रव्यवहार जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येत आहे. परंतु त्यास मंजुरीच न मिळाल्याने लाभार्थ्यांची फरपट होत आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)