Strike for Akola womens self-reliance !, lost the identity of the first experiment in the state 
अकोला

महिलांच्या आत्मनिर्भरतेला हरताळ!, राज्यातील पहिल्या प्रयोगाची अस्मिता हरवली

सुगत खाडे

अकोला ः महिलांमध्ये उद्योजकता वाढावी यासाठी महिला बटत गटांच्या माध्यमातून सॅनिटरी नॅपकिन बनवून सदर नॅपकिन बाजारात विक्री करण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत 2019-20 मध्ये अस्मिता लाल योजना राबविण्यात आली. जिल्ह्यातील सात महिला बचत गटांनी त्यासाठी भांडवल उभे करून सॅनिटरी नॅपकिन बनवण्याच्या मशीनसुद्धा विकत घेतल्या. परंतु आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सुद्धा सदर महिला बचत गटांना मशीन खरेदीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा एक रुपयाही जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात आला नाही. परिणामी महिलांच्या आत्मनिर्भरतेची अस्मिताच लालफितशाहीच्या कारभारामुळे हरवल्याचे यावरुन दिसून येत आहे.


महिला बचत गटांना व्यवसायाच्या संधी सोबतच रोजगार मिळावा यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये "अस्मिता लाल योजना' राबविण्यात आली होती. योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांची प्रत्येक तालुक्‍यात दोन याप्रमाणे सात तालुक्‍यातून 14 बचत गटांची लकी ड्रॉ (ईश्वर चिट्ठी) पद्धतीने निवड सुद्धा करण्यात आली होती.

बचत गटांना सॅनिटरी नॅपकिन बनविण्याची मशीन विकत घेण्यासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये सब्सिडी व मशीन खरेदीसाठी बॅंकेकडून अर्थसहाय्य देण्याचे गाजर दाखवण्यात आले होते. सात महिला बचत गटांनी भांडवल उभे करु सॅनिटरी पॅड मशीनसुद्धा विकत घेतल्या. परंतु त्यापैकी अद्याप एकाही बचत गटाला अनुदानाची रक्कम देण्यात आली नाही.

चार हजार पॅड निर्मितीचे उद्दीष्ट हवेत!
अस्मिता लाल योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिला बचत गट प्रत्येक तासाला किमान पाचशे सॅनिटरी नॅपकिन बनवू शकेल. या प्रमाणे एका दिवशी चार हजार नॅपकिनची निर्मिती करण्याचे उद्दीष्ट जिल्हा परिषदेने निश्‍चित केले होते. सदर नॅपकिनची महिला बचत गटांच्या माध्यमातूनच विक्री करण्याचे ठरवले होते. परंतु सदर उद्दीष्ट हवेतच हरवल्याचे वास्तव आहे.

यामुळे रखडला लाभ
अस्मिता लाल योजनेअंतर्गत लाभार्थी सात महिला बचत गटांना आठ लाख 40 हजार रुपयांचे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने देणे अपेक्षित होते. परंतु सदर योजना 24 जानेवारी 2014 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अधीन राहून न राबवल्याने त्याचे अनुदान जिल्हा परिषद लाभार्थ्यांना देवू शकत नाही. त्यामुळे महिला व बाल कल्याण विभागाच्या राज्य आयुक्तांनी योजनेच्या देयकांना कार्योत्तर मंजुरी प्रदान करावी, असा पत्रव्यवहार जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येत आहे. परंतु त्यास मंजुरीच न मिळाल्याने लाभार्थ्यांची फरपट होत आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

आयोगाच्या बाजूने उत्तर देत नाही म्हणत भाजपनेही मतदारयादीतला घोळ पुराव्यासह दाखवला, 'सत्याचा मोर्चा'तलाच व्हिडीओ लावला

Women's World Cup : भारतीय महिला संघाचे गाणं ऐकलंत का? चार वर्षांपूर्वी ठरवलं होतं, जेव्हा वर्ल्ड कप जिंकू तेव्हा... Video Viral

Latest Marathi News Live Update : महिला विश्वचषक विजयानंतर सांगलीत जल्लोष

Anil Ambani Assets Seized : ईडीची अनिल अंबानींविरोधात सर्वात मोठी कारवाई; मुंबई, पुण्यासह देशभरातील हजारो कोटींची संपत्ती जप्त

७० पेक्षा जास्त क्रिकेटर अडकले हॉटेलमध्ये, फायनलआधी आयोजकच फरार; गेल, गुप्टिलसह अनेक दिग्गजांचा स्पर्धेत सहभाग

SCROLL FOR NEXT