अकोला : सर्वोच्च न्यायालयात महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याबाबत सुनावणी झाली. यात विदर्भ-मराठवाड्यातील निवडणुका पावसाळ्या आधी घेण्याबाबत न्यायालयाने निर्देशित केले आहे. त्यामुळे आता अकोला महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम व प्रभाग आरक्षण कार्यक्रम आयोगातर्फे कधी जाहीर केला जातो याकडे इच्छुकांचे डोळे लागले आहेत.

अकोला महानगरपालिकेची मुदत ता. ८ मार्च रोजी संपली. तेव्हापासून मनपावर प्रशासक म्हणून आयुक्त कविता द्विवेदी यांची नियुक्ती केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मनपाच्या नवीन प्रभागांची रचना जाहीर करण्यात आली. महानगरपालिकेतर्फे निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार ता. १४ मे रोजी राजपत्रात अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात होती. याच दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम पावसाळ्यात लावण्यासंदर्भात येणाऱ्या संभाव्य अडचणी लक्षात घेवून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने जेथे पावसाळा सुरू होण्यास वेळ आहे, तेथे निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यामुळे विदर्भातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार अकोला महानगरपालिकेची निवडणूकही लागणार आहे. निवडणूक कार्यक्रमासोबतच प्रभार रचनेच्या आरक्षणाचा कार्यक्रमही जाहीर होणार असल्याने इच्छुकांचे लक्ष आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार निवडणूक

अकोला महानगरपालिकेची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या जागा वगळता इतर सर्व जागा या सर्वसाधारण राहतील. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीतील चुरसही वाढणार आहे.

३० प्रभाग ९१ जागा

अकोला महानगरपालिकेची अंतिम प्रभाग रचना ता. १४ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचनाही जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार ३० प्रभागातून एकूण ९१ सदस्य अकोलेकर निवडून देणार आहेत. यापूर्वी अकोला महानगरपालिकेच्या २० प्रभागातून ८० सदस्यांची निवड करण्यात आली होती. यावेळी ११ नगरसेवक अधिक निवडून येणार आहेत.

अनेकांचा हिरमोड

अकोला महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेबाबत अनेकांनी हरकती घेतल्या होत्या. त्यावरील सुनावणीनंतर घेतलेल्या हकरतीनुसार प्रभागांच्या रचनेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा अनेकांनी ठेवली होती. मात्र, आयोगाने यापूर्वी निश्चित केलेल्या सीमांनुसारच प्रभागांची रचना कायम ठेवण्यात आली व तीच अंतिम प्रभाग रचना म्हणून जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे हरकती घेणाऱ्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे.