अकोला : सत्ताधारी व विरोधकांनी मिळून ता. २९ ऑक्टोबर २०२१ ची सर्वसाधारण सभा ‘सेटिंग’ करीत चर्चेविना अर्धातासात तब्बल १३ विषयांना मंजुरी दिल्याचा आरोप झाला होता. त्यावर आता महानगरपालिका(akola carporation) आयुक्त कविता द्विवेदी (kavita dwiwedi) यांच्या परित्रकाने शिक्कामोर्तब झाले आहे. या सभेतील सर्व ठरावांना आता नव्याने सभेपुढे ठेवून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.

आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी चर्चा न करता मंजूर केलेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करू नये, असा आदेश मनपाच्या सर्व विभाग प्रमुखांना दिला आहे. महापालिकेत भाजपला स्पष्ट बहुमत असताना देखिल महासभेत अनेक विषय पत्रिकेतील विषयांवर चर्चा न करता मंजूर केले जातात. त्यामुळे महापालिका अधिनियमाचे उंल्लघन होते. ता. २९ ऑक्टोबर २०२१ च्या सभेत शिवसेनेने एकच विषय लावून धरल्याने सभेत गदारोळ झाला. या गदारोळातच महापौर अर्चना मसने यांनी अवघ्या अर्धातासात इतिवृत्तासह १३ विविध विषयांना मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे, यापैकी काही विषयांच्या टिप्पण्या देखिल नव्हत्या.

यापूर्वी झालेल्या सभेत चर्चा न करता अनेक विषयांना मंजुरी देण्यात आल्याने सत्ताधाऱ्यांसह मनपाचे तत्कालीन आयुक्त व अधिकारीही अडचणी सापडले आहेत. शासनाने थेट गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. ही बाब लक्षात घेवूनच आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी चर्चा न करता घेण्यात आलेले ठरावांची अंमलबजावणी करू नये, अशा आदेशाचे परिपत्रकच काढले आहे. या परिपत्रकामुळे आयुक्त कविता द्विवेदी यांच्या उपस्थित झालेल्या ता. २९ ऑक्टोबरच्या सर्वसाधारण सभेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही सभा सेटिंग झाल्याच्या आरोपाला त्यामुळे बळ मिळाले आहे.