रिसोड : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर कोणताही तोडगा न निघाल्यामुळे एसटी गाड्या आगारात उभ्या असून, खासगी वाहनाने बसस्थानकाचा ताबा घेतला आहे. या संपामुळे प्रवाशांसह विद्यार्थ्यांची मोठी पिळवणूक होत आहे.

४ नोव्हेंबरपासून एसटी कर्मचारी त्यांना राज्य शासनामध्ये विलीन करा या मागणीसाठी संप करीत आहेत. आज संपाचा सतरावा दिवस असून, आजपर्यंत या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने कोणताही तोडगा काढला नाही. उलट कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करत संप मोडून काढण्यासाठी कुठलीही कसर सोडली नाही. कर्मचारी मात्र त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत.

४ नोव्हेंबरपासून मोर्चे, मुंडन आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा दर्शविला. परंतु, मागण्यांचा विचार न करता उलट काही कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. वाहतूक सुरळीत व्हावी व प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून, शासनाने ८ नोव्हेंबरपासून खासगी प्रवासी वाहतुकीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे खासगी वाहतूकदारांनी बसस्थानकाचा ताबा घेतला आहे. खाजगी वाहतूकदारांकडून प्रवाशांसह विद्यार्थ्यांची मात्र मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक केली जात आहे.

परवानगी दिली पण लुटीचे काय?

एसटी कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन चिघळल्यानंतर शासनाने खासगी प्रवाशी वाहतुकीला परवानगी दिली. मात्र, ही परवानगी दिल्यानंतर खासगी प्रवाशी वाहतुकदारांना लुटीचे परमिट मिळाल्यागत भाडेवाढ केली आहे. २० किलोमीटर अंतराचे २० रुपयांऐवजी ४० रुपये आकारले जात आहेत. खासगी वाहनात प्रवाशी क्षमतेच्या नियमालाही हरताळ फासला जात आहे. वाहनात गुरागत प्रवाशी कोंबून धोकादायक वाहतूक अपघातांना आमंत्रण देणारी ठरत आहे. शासनाने या खासगी प्रवाशी वाहतूकदारांना किमान कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या घरात अंधार

लालपरी संपावर गेल्याने एकीकडे सामान्य नागरिक हवालदिल झाला असताना महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरात अंधार गडद झाला आहे. आधीच अपुऱ्या वेतनात संसाराचा गाडा हाकत हवालदिल झालेला एसटीचा कर्मचारी आता वेतनाविना आहे. त्यामुळे हातातोंडाची गाठ पडणे मुश्कील झाले आहे. अपुऱ्या वेतनाने बचत नाही आता वेतनही नाही, अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.