वाशीम - जिल्ह्याचे ठिकाण असलेल्या वाशीम शहरात एकही उद्यान नाही ही बाब कोणाला खरी वाटणार नाही. परंतु ही बाब अधोरेखित झाली आहे. ग्राफिकच्या माध्यमातून उद्यानाचे भव्यदिव्य स्वप्न दाखविणारे राजकारणी अकरा वर्षानंतर टेंम्पल गार्डनकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत ही वास्तविकता आहे. कोट्यावधी रूपये खर्च करून उभे केलेले हे गार्डन तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचा नमुना म्हणून समोर येत आहे.

शहराच्या मध्यभागी टिळक गार्डन हे एकमेव उद्यान अस्तित्वात होते. वाशीम शहर तालुक्याचे ठिकाण असताना हे उद्यान सुस्थितीत होते. मात्र जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर या उद्यानाकडे दुर्लक्ष झाले. शहराच्या अकोला नाका भागात इंग्रजकालीन टेंम्पल गार्डन अस्तित्वात होते मात्र त्याची निगाच नसल्याने ती जागा पडीत झाली होती. शहराच्या मध्यभागी टेंम्पल गार्डनची बारा एकराची जागा व्यापारी वृत्तीच्या राजकीय धुरींनांच्या डोळ्यात सलत असताना नगरपरिषद निवडणुकीत याच टेंम्पल गार्डनचे अद्यावत उद्यान करण्याचे आश्वासन दिले गेले होते.

ग्राफिक्सच्या माध्यमातून होल्डिंग लावून या टेंम्पल गार्डनचा लाभ निवडणुकीत घेतला गेला मात्र निवडणूक झाल्यानंतर या टेंम्पल गार्डनच्या दशावताराला सुरूवात झाली. या गार्डनच्या प्रशासकीय मान्यता ते निविदा हा प्रवास २०१२ ला सुरू झाला होता. यामध्ये गार्डनच्या अर्ध्या जागेत व्यापारी संकुल उभारण्याचा घाट घातला गेला. उद्यानासाठी राखीव जागेवर व्यापारी संकुल उभारता येत नसताना व तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांनी परवानगी नाकारल्यानंतरही प्रभारात ती मान्यता मिळविली गेली. व्यापारी संकुल तर दोन वर्षात पुर्ण झाले मात्र टेंम्पल गार्डनकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. २०१२ ला प्रशासकीय मान्यता व निविदा मंजूर करण्यात आली.

२०१४ ला नाट्यगृहाची निविदा झाली. पुन्हा २०१६ ला झोन १ व झोन २ ची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली. संरक्षण भिंतीसाठी ५ ऑक्टोबर २०१६ ला निविदा झाली. मात्र अजूनही हे टेंम्पल गार्डन भकासच आहे. या गार्डनमधील झुले व इतर खेळण्याचे साहीत्य मातीत गेले आहे. अंतर्गत सजावट, तारांगण धुळखात पडली आहे. याचा जाब राजकीय धुरीनांनी देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राजकीय छत्रछायेत फोफावलेल्या कंत्राटदारीने शहराचा गळा घोटला आहे.

पाप कोणाचे माथी कोणाच्या

चार महिन्यापुर्वी काही राजकीय नेत्यांनी टेंम्पल गार्डनच्या मुद्द्यावर विद्यमान प्रशासनाला धारेवर धरले होते. मात्र टेंम्पल गार्डनच्या प्रशासकीय मान्यतेपासूनच जागेचा व निधीचा खेळखंडोबा सुरू असल्याने याचे दायीत्व तत्कालीन पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचेच आहे. याचाही जाब शहरवासींनी विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भूमिगत गटार योजनेच्या माध्यमातून शहराचे गटार करणारे निर्णय व उद्यानाचे वाळवंट करण्याचे पाप कोणाच्या पदरात टाकायचे याचा निर्णय शहरवासींनीच घ्यावा लागणार आहे.