अकोला : शाळांना गांधीवादी लेखकाचे संदर्भग्रंथ पुरविण्याच्या योजनेची मान्यता व उपयुक्तता अद्या स्पष्ट नसतानाह देखील या योजनेला प्रशासकी मंजुरी दिल्यानंतर आता तांत्रिक मंजुरी देण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत आहे.

याबाबत जिल्हा नियाेजन समितीने (डीपीसी) शिक्षण विभागाला पत्र दिल्यानंतर शिक्षण विभागानेही संदर्भ ग्रंथासाठी प्रस्ताव दिला हाेता. दरम्यान यासाठी भाजपच्या एका मंत्र्यांच्या स्वीय्य सहाय्याने आग्रह धरल्याची माहिती आहे.

शासनाच्या शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थी व शिक्षकांच्या गुणवर्धनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतात.

त्याअंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये गांधीवादी लेखकाच्या शैक्षणिक संदर्भग्रंथ खरेदीसाठी जिल्हा नियाेजन समितीला फेब्रुवारी महिन्यात नाशिक येथील शिक्षण प्रसारक मंडळाकडून पत्र प्राप्त झाले होते.

नावीन्यपूर्ण याेजनेतून संदर्भग्रंथ शाळांना पुरवण्याचा उल्लेख त्यात हाेता. परंतु ही बाब शिक्षण विभागाच्या अखत्यातरित येत असल्याने सहाजिकच हे पत्र डीपीसीने शिक्षण विभागाकडे पाठवले हाेते.

त्यानुसार शिक्षण विभागाने शैक्षणिक संदर्भग्रंथ पुरवण्याबाबतचा प्रस्ताव डीपीसीकडे सादर केला. मात्र नंतर प्रस्ताव रद्द करण्याचे पत्र शिक्षण विभागाने दिले हाेते.

खरेदीच्या आग्रहामुळे प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात

शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २९ मार्च २०२३ राेजी डिपीसीला प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचे पत्र दिले हाेते. त्यानंतर सुद्धा ३० मार्च राेजी टाेकन निधी वितरीत करण्यात आला. संदर्भग्रंथांची उपयुक्तता स्पष्ट नसतानाही खरेदीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने का सादर केला, विशिष्ट संदर्भग्रंथाच्या खरेदीसाठी भाजप मंत्र्यांच्या स्वीय्य सहाय्यकाने आग्राह का सवाल यानिमित्ताने उपस्थित हाेत आहेत.

४७ लाख ५४ हजारांची प्रशासकीय मान्यता

संदर्भ ग्रंथ खरेदीच्या प्रस्तावाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी २६ मार्च राेजी प्रशासकीय मान्यता दिली हाेती. प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम ४७ लाख ५४ हजार हाेती. यात शिक्षण विभागाच्या २३ मार्च राेजी सादर केलेल्या प्रस्तावाचा संदर्भ हाेता.

या कामासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा ही जिल्हा परिषद असून, संविधरण अधिकारी म्हणून जि.प.चे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आहेत, असेही प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात नमूद आहे.

शिक्षण विभागाच्या नकारानंतही हालचाली सुरूच

जिल्हा नियोजन समितीला नाशीकच्या शिक्षण प्रसारक मंडळाकडून २ फेब्रुवारी २०२२ राेजीचे पत्र मिळाले हाेते. त्यानुसार प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २३ मार्च २०२३ राेजी शैक्षणिक संदर्भग्रंथ नावीन्यपूर्ण याेजनेतून शाळांना पुरवण्याबाबतचा प्रस्ताव डीपीसीला सादर दिला हाेता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यताही दिली. मात्र शिक्षण विभागाने प्रस्ताव रद्द करावी, अशी विनंती केली. परंतु त्यानंतर सुद्धा तांत्रिक मान्यतेसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.