वाशीम ः जिल्ह्यामध्ये कोरोना रुग्णसंख्येचा आकडा वाढत असताना प्रशासनाने जमाव बंदी व संचारबंदी लागू केली आहे. याचे पालन फक्त शहरी भागातच होतानाच दिसत असून, ग्रामीण भागातील बंध सैल झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आपली जबाबदारी पार पाडत नसल्याचे धक्कादायक चित्र असून, यामुळे कोरोना रुग्ण संख्येत वाढत होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीण भागात आपली यंत्रणा अपडेट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

गत दीड महिन्यांपासून जिल्ह्यामध्ये कोरोना रुग्ण वाढीचा दर वाढला आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागातही आलेख उंचावत असताना शासनाने दिलेल्या नियमांनुसार जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात संचारबंदी व जमावबंदीचे आदेश जारी केले आहेत. सकाळी ७ वाजतापासून ते ११ वाजेपर्यंत अत्यावश्यक सेवांची दुकाने उघडण्यास मुभा देण्यात आली आहे. शहरीभागात पोलिसांच्या मदतीने याचे पालन होत असताना दिसत असले, तरी ग्रामीण भागात मात्र दिवसभर व्यापारी प्रतिष्ठाणे सुरू राहत आहेत. शटर अर्धवट उघडे ठेवून दुकानदारी केली जात असल्याने या दुकानावर गर्दीही वाढत आहे. मोठ्या गावांमध्ये असलेली कापड दुकाने केस कर्तनालयाची दुकाने रात्री उघडण्यात येत असून, याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकारी व पदाधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याने कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची भीती व्यक्त केल्या जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाना याबाबत कडक आदेश देण्याची गरज आहे.

अनेक गावात अधिकारीच अनुपस्थीतीत!

गावातील कोरोना नियमाचे पालन करून घेण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थावर टाकली आहे. याआधीही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने स्थानिक ग्रामसेवक, तलाठी व पोलिस पाटीलांकडे अंमलबजावणीची जवाबदारी देण्यात आली होती, मात्र यातील वास्तव वेगळे आहे. ग्रामसेवक व तलाठी हे मुख्यालयी राहत नाहीत. शहरामध्ये राहून गरज पडली तरच हे गावाला भेटी देत असतात. या कठीण काळात ही कुचराई जीवघेणी ठरत असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे गांभीर्य गावखेड्यापर्यंत पोहचले नाही किंवा हे कर्मचारी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश गांभीर्याने घेत नाहीत हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शेतात होतात लग्न सोहळे

लग्न सोहळ्यातील गर्दीवर कायद्याने अंकुश लावला असल्याने गावखेड्यात आता याच्या पळवाटा शोधल्या जात आहेत. ग्रामसेवक, तलाठी व पोलिस पाटील यांना अनाधिकृतपणे विश्वासात घेवून गावाजवळच्या शेतात गुपचुपपणे हे विवाह सोहळे उरकले जात आहेत. एका विवाह सोहळयात शंभर ते दोनशे जणांची उपस्थिती असते. याबाबींवरही जिल्हा प्रशासनान लक्ष देवून जवाबदार घटकावर जबाबदारी निश्चीत करून कारवाई केल्याशिवाय हा सावळा गोंधळ थांबविता येणार नाही.

संपादन - विवेक मेतकर