वाशीम ः जिल्ह्यामधे कोरोना बाधित रुग्णांचा आकडा वाढत असताना, काही खासगी रुग्णालयात कोरोना बाधित रुग्णावर न्युमोनियाच्या नावावर उपचार केले जात असून, हे रुग्ण कोरोनाचे ‘सुपर स्पेडर’ ठरत आहेत. खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याआधीच कोरोना चाचणी सक्तीची करणे आवश्यक असून, प्रशासनाने युद्धस्तरावर अशा रुग्णालयाची झाडाझडती घेण्याची गरज आहे.

गेल्या महिनाभरात जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग वाढत आहे. जिल्हा प्रशासन आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यास प्रशासनाची कसरत सुरू आहे. जिल्ह्यात चाचण्यांची संख्या वाढत असली, तरी काही खासगी रुग्णालयात उपचार करताना आधी कोरोना चाचणी केली जात नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. डेलिगेटेड कोविड केअर सेंटर व कोविड केअर सेंटर मधील रुग्णांवर कोरोनाचे उपचार केले जात असले, तरी खासगी रुग्णालयात न्युमोनियाच्या नावाखाली चक्क कोरोना बाधित रुग्णावर उपचार सुरू करण्यात येतात. दोन दिवसानंतर संबंधित रुग्णाची चाचणी करण्यात येते. चाचणीचा अहवाल येण्यास तीन दिवस जातात, या पाच दिवसात रुग्णाचे नातेवाईक, रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचा थेट संबंध रुग्णाशी येतो. परिणामी ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. न्युमोनियाचे निदान करण्यासाठी सिटी स्कॅनचा आधार घेतला जातो. या सिटीस्कॅन सेंटरशरही संभावित बाधित व्यक्तींचा वावर धोकादायक ठरणारा आहे.

खासगी रुग्णालयावर बंधन महत्त्वाचे

शहरी व ग्रामीण भागात अनेक खासगी रुग्णालये आहेत. ग्रामीण भागात बिएएमएस वा इतर पदवी घेवून रुग्णालय सुरू आहेत. शहरी भागात हीच परिस्थिती आहे. अशा अनेक रुग्णालयात कोरोना सदृश्य लक्षणे असलेल्या रुग्णावर बेधडक उपचार केले जातात. यामध्ये कोरोनाची तिव्र लक्षणे नसणाऱ्या रुग्णांचा मोठा भरणा आहे. हे रुग्ण उपचाराने बरे तर होतात, मात्र उपचारादरम्यान अनेकांना बाधित करण्याचे काम करतात.

खासगी रुग्णालयाबाबत धोरण निश्चितीची गरज

एकीकडे जिल्हा प्रशासन कोरोनामुक्त जिल्ह्यासाठी जिवतोड मेहनत घेत असताना, नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. या कठीण परिस्थितीत काही खासगी रुग्णालयात पैसे कमावण्याचा गोरखधंदा केला जात आहे. खासगी रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाची तातडीची अँन्टीजेन चाचणी बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. यासाठी संबंधित रुग्णालयात ही व्यवस्था करणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे, तसेच प्रत्येक रुग्णाची आरटीपीसीआर चाचणीही आवश्यक करणे गरजेचे आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाने याबाबत धोरण ठरविणे गरजेचे झाले आहे.

संपादन - विवेक मेतकर