अकोला ः शहर आणि जिल्ह्याचे वाढते परिक्षेत्र आणि त्या तुलनेत असलेल्या पोलिस ठाण्यांची संख्या पाहता अकोल्यात आणखी नव्या पोलिस ठाण्याची गरज आहे. हीच बाब लक्षात घेता बाळापूर आणि सिव्हिल लाईन्स पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून आणखी नव्या दोन पोलिस ठाण्याची भर पडणार असल्याची माहिती आहे. तसा प्रस्तावही पाठवण्यात आला आहे. आता या प्रस्तावाला मंजुरी मिळते हे पाहणे गरजेचे असणार आहे.

अकोला जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी पोलिस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, असलेल्या पोलिस ठाण्यांची रचना आणि आता वाढती लोकसंख्या याचा मेळ घातला असता जिल्ह्यात नव्या पोलिस ठाण्याची गरज असल्याचे दिसून येत आहे. तेव्हा हीच बाब लक्षात घेता अकोला पोलिस विभागाने 2015 मध्ये अकोला शहरातील सिव्हिल लाईन्सचे विभाजन करून उमरी आणि बाळापूरचे विभाजन करून पारस या दोन नव्या पोलिस ठाण्याचा आकृती बंध शासनाकडे पाठविला आहे. तेव्हा या दोन नवीन पोलिस ठाण्याच्या प्रस्तावाला कधी मान्यता मिळते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

  ही दोन पोलिस ठाणे लखलखणार
पोलिस कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अकोल्यातील जुने शहर आणि रामदासपेठ या दोन पोलिस ठाण्यांच्या इमारतीच्या बांधकामाचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर या दोन्ही पोलिस ठाण्यांच्या इमारती बांधण्यात येणार आहेत. 

असा आहे पोलिस ठाणे निर्मितीचा इतिहास
अकोल्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी केवळ सिटी कोतवाली आणि रामदासपेठ हे दोन पोलिस ठाणे होते. यामधील सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून 1978 साली सिव्हिल लाईन्स पोलिस ठाण्याची निर्मिती केली. तर 1992 साली कोतवालीचे विभाजन जुने शहरची निर्मिती करण्यात आली तर याच वर्षी रामदासपेठचे विभाजन करून अकोटफैल तर सिव्हिल लाईन्सचे विभाजन करून खदान पोलिस ठाण्याची निर्मिती करण्यात आली होती. तर 2012 साली जुने शहर पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून डाबकी रोड पोलिस ठाणे तर 2015 साली सिव्हिल लाईन्स आणि खदानचे विभाजन करून एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे विभाजन करण्यात आले आहे. 

पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव अडकला
अकोला येथे पोलिस आयुक्तालय व्हावे यासाठी शासनाकडे 2015 साली आकृती बंध पाठविण्यात आला होता. त्यावेळी पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त झाल्यानंतर अकोला येथे पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव सर्वात वर होता. मात्र, तेव्हापासून या आयुक्तालयाचा प्रस्ताव कोठे आणि का अडकला आहे याबाबत काहीही स्पष्टता नाही.