अकोला  ः ग्रामीण भागात उघड्यावर हागणदारी बंद करण्यात मोलाची भूमिका बजावणारे कर्मचाऱ्यांची सेवा 31 जुलैपासून संपुष्टात आणण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागात कार्यरत 20 कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार असून सदर कर्मचारीच आता उघड्यावर येणार आहेत.

देशाला हागणदारीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने स्वच्छ भारत मिशन हा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रथम स्थानी असलेला विभाग आहे. या विभागाच्या माध्यमातून देश व महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

या विभागात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यातील हागणदारी हद्दपार करण्याची मोलाची कामगिरी पार पाडली आहे. आयुष्याच्या उमेदीच्या दिवसात कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी गावापासून ते राज्य हागणदारीमुक्त करण्यासाठी अहोरात्र सेवा दिलेली आहे. परंतु आता राज्य शासनाने पाणी व स्वच्छता विभागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आणण्याचे ठरवले आहे. परिणामी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचा उपजीविकेचा मोठा प्रश्न उद्भवणार असून त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा ही प्रश्न गंभीर होणार आहे. तरी हा आदेश तात्काळ रद्द व्हावा, अशी सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

9 कर्मचाऱ्यांची जिल्हा तर अकरांची तालुका स्तरावर सेवा
पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-2 अंतर्गत प्रत्येक जिल्हा व तालुक्‍याच्या ठिकाणी विविध कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी 9 कर्मचारी सध्या जिल्हा स्तरावर तर 11 कर्मचारी तालुका स्तरावर सेवा देत आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी उमेदीच्या काळात सेवा दिल्यानंतर आता त्यांना अचानक नोकरीवरुन कमी करण्यात येत असल्याने सर्वत्र रोष व्यक्त होत आहे.
(संपादन-विवेक मेतकर)