अकोला ः कोरोना विषाणू कोविड संसर्गाचा वाढता प्रादुर्भाव बघता जिल्ह्यात उपचारासाठी खाटांची कमतरता भासत आहे. अशा परिस्थितीत सेवाभाव म्हणून काही खासगी डॉक्टर रुग्णांच्या मदतीसाठी स्वतःहून पुढे येत असताना त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. यातून प्रशासनाला काय साध्य करावयाचा आहे, असा प्रश्न माजी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील केला आहे. त्यांनी प्रशासनाला विनंती करीत खासगी डॉक्टरांना नियमानुसार उपचारासाठी परवानगी देण्याची मागणीही केली आहे.

अकोला शहरातील तीन रुग्णालयांवर महानगरपालिका प्रशासन तर इतर नऊ रुग्णालयांवर जिल्हा प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. कारवाई करताना रुग्णांवर रेमडेसिव्हिअरचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ही कारवाई करताना देण्यात आलेली कारणं ही नियमानुसार नसल्याने कारवाईच बेकायदा ठरत असल्याचा दावाही डॉ. पाटील यांनी केला आहे.

एकीकडे रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी व्यवस्था अपुरी पडत आहे. खाटा उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णांना उपचारासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. काही रुग्णांचा उपचाराअभावी मृत्यू होत आहे. अशा परिस्थितीत काही खासगी डॉक्टर स्वतःहून पुढे येत रुग्णांची मदत करीत आहेत.

वेळेवर उपचार मिळाल्यामुळे या रुग्णालयात आतापर्यंत एकही रुग्ण दगावला नाही. असे असताना त्यांना प्रशासनाने प्रोत्साहन देण्याऐवजी कारवाईचा बडगा उगारणे चुकीचे आहे, असे डॉ. पाटील म्हणाले. ज्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात आली त्यांनी कोणतेही चुकीचे काम केले नव्हते, असा दावा पाटील यांनी केला आहे. त्यांनी रेमडेसिव्हिअर औषधांचा वापर करण्यासंदर्भात ता. २३ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्र कोविड-१९ टाक्स फोर्सने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले आहे.

त्या सूचनांचे पालन करीतच खासगी डॉक्टरांकडून उपचार केले जात होते. त्यामुळे झालेली कारवाई ही नियमानुसार नसल्याचे डॉ. पाटील म्हणाले. सध्या रुग्णांना खाटा उपलब्ध होत नसल्या तरी प्रशासनाच्या कारवाईनंतर खासगीत उचार सुरू असलेल्या खाटांची संख्या कमी झाली आहे. या खाटा उपलब्ध असतानाही केवळ प्रशासनाच्या नियमांमुळे त्याचा वापर केला जाऊ शकत नसल्याची खंत डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे तर खाटा असूनही उपलब्ध होत नसल्याने रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईंकांमध्ये रोष दिसून येत आहे.
............................
सीटी स्कॅनचे निदान आवश्यक
कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची आरटी-पीसीआर चाचणी ही दहा दिवसांच्या आत झाली तरच तो पॉझिटिव्ह येतो. अन्यथा रुग्ण पॉझिटिव्ह असूनही त्याची चाचणी निगेटिव्ह येण्याची शक्यता अधिक असते. आरटी-पीसीआर चाचणीचे निकाल हे ७० टक्क्यांपर्यंतच योग्य असल्याचेही आतापर्यंत आढळून आले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत रुग्णांचे सीटी स्कॅन करणे आश्वयक आहे. त्यात रुग्णांचा स्कोअर धोकादायक पातळीवर आढळल्यास चाचणी निगेटिव्ह असली तरी त्याच्यावर कोविड उपचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा रुग्णाच्‍या जीवाला धोका होऊ शकतो.
.........................
खासगीत उपाचारासाठी द्यावे प्राधान्य
शासकीय यंत्रणांकडून कोविड उपाचारासाठी प्रयत्न केले जात आहे. मात्र, रुग्ण संख्या बघता ही व्यवस्था अपुरी पडत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेवून व आरोग्य विभागाने तातडीने पाहणी करून उपाचारासाठी पुढे येत असलेल्या खासगी डॉक्टरांना तातडीने मान्यता द्यावी. जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या प्रतिनिधींनी एकाच दिवशी स्थळ पाहणी करून खासगी रुग्णालयांना मान्यता देणे गरजेचे झाले आहे किंवा मान्यतेसाठी एकखिडकी प्रशासनाने सुरू करावी, अशी विनंतही माजी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी केली आहे.