अकोला : पूर्णा नदीच्या खोऱ्याला खारपाणपट्ट्याचा शाप आहे. अकोला जिल्ह्यतील अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघही यातून सुटलेला नाही. कृषी संजीवनी (पोक्रा) या सारख्या योजना अद्यापही कागदारच असल्याने पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर रुप घेत असताना खारपाणपट्ट्यातील शेती सुधार उपाययोजनांही दुर्लक्षित होताना दिसत आहेत.

पूर्णा नदीच्या खोऱ्यात अमरावती, अकोला, बुलडाणा या तीन जिल्ह्यांमध्ये 17 तालुक्यात खारपाणपट्टा आहे. पूर्णा नदीच्या दोन्ही तिरांवर सुमारे 15 किलोमीटर रुंदीचा खारपाणपट्टा पसरलेला आहे. पूर्व-पश्चिम वाहिनी असलेल्या पूर्णा नदीने 7 हजार 500 चौरस कि.मी.चे क्षेत्र व्यापले आहे. त्यापैकी 4700 चौ.कि.मी. म्हणजे निम्म्याहून अधिक क्षेत्र खारपाणपट्ट्यात मोडते. अकोला जिल्ह्यातील चार तालुके सर्वाधिक प्रभावित आहेत. त्यामध्ये अकोला तालुक्यातील 85 गावांसह अकोट तालुक्यातील 100 गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये पाणीसुद्धा खारे असल्याने भूगर्भातील पाणी सिंचन तसेच पिण्यासाठी अयोग्य आहे. पर्यायाने भू-पृष्ठावरील साठ्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सिंचनाच्या सोयीसुद्धा शेतकऱ्यांना उपलब्ध नाहीत. खारपाणपट्ट्यातील जमीन तसेच पाणी दोन्ही घटक क्षारयुक्त असल्याने नागरिकांना कृषी व पिण्याचे पाणी अशा दोन्ही संकटांचा सामना करावा लागतो. या मतदारसंघातील 85 ते 90 टक्के क्षेत्र पर्जन्याधारित पिकांखाली आहे.

शेती सुधारणेचे प्रयोग
खारपाणपट्ट्यातील भूगर्भातील क्षाराचे प्रमाण अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना बागायती शेती करता येत नाही. त्यावर उपाय योजना म्हणून खारपाणपट्टा विकास मंडळाच्या वतीने 11 एप्रिल 2000 रोजी खारपाणपट्टा उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर 2007 मध्ये समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी शासनाच्या वतीने तत्कालीन राज्यमंत्री वसुधाताई देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. खारपाणपट्ट्यातील अनेक प्रश्न कायम असतानाच शेतकऱ्यांनी ‘रामागड मॉडेल’नुसार शेती करण्यास सुरुवात केली. कंटूर पद्धतीचे मृद व जलसंधारण, शेततळी व्यवस्थापन, जल पुनर्भरण, पाण्याचा पुरेपूर वापर, ठिबक सिंचनाचा प्रभावी उपयोग, फलोत्पादन अशा उपाययोजनांमधून भूजलातील पाणी खारे असलेल्या या भागात शेती-सुधारणा घडवून आणल्या जाऊ शकतात, हे प्रयोगांमधून सिद्ध केले.

केळकर समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष
केळकर समितीच्या सदस्यांनी या भागाला भेट दिली होती. या समितीने अशाच पद्धतीच्या सूचना आपल्या अहवालात केल्या आहेत. या प्रदेशात पाणी वापराच्या पद्धती व स्वरूप याबाबत सुधारणांखेरीज ओलिताखालील पीक पद्धतीच्या समस्येकडे संशोधनाचा रोख वळवला पाहिजे. आधीच्या प्रयोगातून पाणी वापराचे अचूक तंत्रज्ञान व सुयोग्य पीक पद्धती यावर सिंचनामधील वाढीव गुंतवणुकीचे अपेक्षित फायदे अवलंबून असल्याचे सिद्ध झाले आहे, असे मत समितीने अहवालात नोंदवले आहे. पण सरकारने या अहवालातील शिफारशी अजूनही स्वीकारलेल्या नाहीत.