अकोला  ः जिल्हा परिषदेचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाला परत पाठवण्यात आला आहे. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीच्या सभेत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रात कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टाळेबंदी लागू करण्यात आल्यामुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत. सदर संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या निर्बंधाच्या अनुषंगाने राज्याची आर्थिक घडी पुढील दोन ते तीन महिने अशीच राहण्याची शक्यता आहे.

या वित्तीय स्थितीतून बाहेर पडून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोर उभी आहे. यावर तात्काळ उपाययोजना म्हणून शासनाने विविध विभागांना व कार्यालयांना यापूर्वी वितरीत केलेला अखर्चित निधी परत करण्याचे आदेश सुद्धा दिले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे तब्बल १०० कोटी रुपये परत गेल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीच्या सभेत गाजला. सभेची अध्यक्षता जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष व सभापती सावित्री राठोड यांनी केली. सभेत सदस्या पुष्पा इंगळे, वर्षा वझीरे, संगीता अढाऊ, कोमल पेटे, सुनिल फाटकर उपस्थित होते. समिती सचिव तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विद्या पाटील-पवार यांनी सभेचे कामकाज सांभाळले.