प्राप्तिकर खात्याने पॅनकार्डाच्या अर्जामध्ये बदल करण्याची घोषणा केली असून, अर्जदारांसाठी नवे नियम तयार केले आहेत. नवे नियम पाच डिसेंबरपासून लागू झाले आहेत. काय आहेत हे बदल, त्यावर एक नजर टाकूया. 
1) आर्थिक वर्षात अडीच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक "आर्थिक व्यवहार' असलेल्या व्यक्‍ती सोडून इतर सर्व करदात्यांसाठी कायमस्वरूपी खाते क्रमांक असणे आता प्राप्तिकर नियम 114 अंतर्गत अनिवार्य करण्यात आले आहे. पूर्वी ही रक्‍कम पाच लाख रुपये होती. याचा अर्थ उत्पन्न करपात्र आहे की नाही, याचा विचार न करता वार्षिक उलाढालीच्या किंवा आर्थिक व्यवहारांच्या आधारावर आता पॅनकार्ड असणे काही करदात्यांसाठी आवश्‍यक झाले आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) जारी केलेल्या एका नव्या अधिसूचनेनुसार, निवासी करदाता व्यक्‍ती सोडून अन्य संस्थांमध्ये आर्थिक वर्षात कमीतकमी अडीच लाख रुपयांचे आर्थिक व्यवहार (उत्पन्न नव्हे) असणाऱ्या सर्व संस्थांनी अर्ज केला पाहिजे, असे बंधन आता घालण्यात आले आहे. याखेरीज अशा संस्थेचा व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक, भागीदार, विश्‍वस्त, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य अधिकारी किंवा पदाधिकारी (किंवा अशा कोणत्याही व्यक्‍तीस ज्याच्याकडे "पॅन' नाही) असल्यास, त्याला पॅनकार्डसाठी पुढील आर्थिक वर्षाच्या 31 मे रोजी किंवा त्यापूर्वी अर्ज करणे आता आवश्‍यक झाले आहे. वर निर्देशित केलेल्या सर्वच पात्र संस्थांना (व्यक्‍ती सोडून) करमुक्त असणाऱ्या उत्पन्नासाठीसुद्धा आर्थिक व्यवहाराच्या निकषानुसार पॅनकार्ड असणे बंधनकारक झाले आहे. 
2) प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 139 अअ अंतर्गत एक जुलै 2017 रोजी असणाऱ्या सर्व पॅनकार्डधारकांना आता त्यांचा आधार क्रमांक प्राप्तिकर विभागास कळवावाच लागणार आहे, असे बंधन घालण्यात आले आहे. पॅन अर्जदारांना आधार कार्ड हे स्वतःची ओळख व राहण्याच्या ठिकाणाचा पुरावा म्हणून देता येण्याची पूर्वी नसलेली तरतूद नव्या नियमात करण्यात आली आहे. 
3) व्यक्‍ती असणाऱ्या पॅन अर्जदारांना त्यांच्या पित्याचे नाव संबंधित अर्जात लिहिणे अत्यावश्‍यक मानले गेले होते. तथापि, बदलत्या काळात जर महिलेने आपल्या वा दत्तक मुलास वाढविले असेल तर अशा सिंगल पेरेंट महिलेच्या मुलास आईचे नाव पित्याच्या नावाऐवजी दिले तरी आता चालणार आहे. यामुळे महिलांनी अनाथ मुलांना मातृत्व प्रदान केले असल्यास मुलांना "पॅन' मिळणे सुलभ होऊ शकेल. 
या बदलांमुळे प्राप्तिकर विभाग काही करदात्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवू शकेल, परिणामी करसंकलन वाढेल आणि करचुकवेगिरीस आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.