मुंबई - काळ्या पैशावर अंकुश ठेवण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी चलनात आणलेली दोन हजाराची नोट आता काळा पैसा रोखण्यासाठी चलनातून रद्द करण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ‘एटीएम’मधून हद्दपार झालेल्या दोन हजाराच्या नोटांची छपाईच बंद करण्यात आल्याची धक्कादायक कबुली रिझर्व्ह बॅंकेने माहिती अधिकारात दिली आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय रिझर्व्ह बॅंक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेडने दोन हजाराच्या एकाही नोटेची छपाई केलेली नसल्याचे समोर आले आहे. 

केंद्र सरकारने आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी काळा पैसा रोखण्यासाठी चलनातून पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या होत्या; मात्र त्यातील ९९ टक्के नोटा बॅंकांना प्राप्त झाल्याने काळा पैसा शोधण्याचा प्रयत्न फसला होता. युरोपातील अनेक देशांनी चलनी नोटांचे वितरण कमी करण्यासाठी अशा प्रकारची उपाययोजना केलेली आहे; मात्र भारतात मोठ्या प्रमाणात असंघटित क्षेत्रात आणि कृषीमध्ये रोख व्यवहारांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे वितरणातील एकूण चलनी नोटांचे मूल्य समतोल ठेवणे आवश्‍यक असून, त्याचा फारसा परिणाम जाणवणार नाही, असे अर्थतज्ज्ञ नितीन देसाई यांनी सांगितले. 

रिझर्व्ह बॅंकेने माहिती अधिकारात दिलेल्या तपशिलानुसार, नोटाबंदीनंतर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात तब्बल ३५४ कोटी २९ लाख दोन हजाराच्या नोटांची छपाई करण्यात आली; मात्र २०१७-१८ या वर्षात छपाईमध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली. २०१७-१८ या वर्षात ११ कोटी १५ लाख नोटा छपाई करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. त्यानंतर २०१८-१९ या वर्षात छपाईमध्ये आणखी कपात करून केवळ चार कोटी ६६ लाख नोटांची छपाई करून वितरण व्यवस्थेत उपलब्ध केल्या. रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०१८ अखेर चलनात दोन हजाराच्या ३३ कोटी ६३ लाख नोटा आहेत. चालू आर्थिक वर्षात वितरणातील नोटा आणखी कमी झाल्या आहेत. सध्या ३२ कोटी ९१ लाख दोन हजारांच्या नोटा चलनात असून, त्याचे मूल्य एकूण चलनाच्या ३१.२ टक्‍के आहे. 

काळा पैसा दडवणे सहज शक्‍य
दोन हजारांच्या नोटांमधील काळा पैसे दडवणे सहज शक्‍य आहे. त्यामुळे कदाचित सरकारने या नोटांचे वितरण कमी केल्याची शक्‍यता अर्थतज्ज्ञ शेर सिंग यांनी सांगितले. दोन हजाराच्या नोटांमधून हवाला आणि बेहिशेबी मालमत्तेचे व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनात आले होते. जानेवारीमध्ये आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूच्या सीमेवर सहा कोटींची बेकायदा रोकड जप्त करण्यात आली होती. त्यामुळे दोन हजाराच्या नोटांचे वितरण कमी करण्याला सरकारने प्राधान्य दिल्याचे बोलले जात आहे.