मुंबई - देशांतर्गत चलन म्हणून वापरावयाच्या नव्या नोटा बजारामध्ये आणून आता दोन आठवड्यांचा कालावधी उलटून गेला असला; तरी दैनंदिन गरजेच्या अवघ्या 20 ते 25% रोख रक्कम उपलब्ध झाली असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.

गेल्या 8 नोव्हेंबर रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 व 1000 रुपये किंमतीच्या नोटा रद्द करण्यासंदर्भातील घोषणा करण्याआधी देशातील एकूण सरासरी रोख रकमेचा व्यवहार दिवसाला सुमारे 15 ते 20 हजार कोटी रुपये इतका होता. या व्यवहारास आता मोठा फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र रोख चलनाचा आटलेला पुरवठा प्रत्येक नव्या दिवसाबरोबर हळुहळू सुरळित होत असल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. मोठ्या शहरांमध्ये दैनंदिन आवश्‍यकतेच्या किमान 25% चलन उपलब्ध झाल्याने परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाली आहे.

मात्र रिझर्व्ह बॅंकेकडून संथ वेगाने होत असलेला चलन पुरवठा; आणि एटीएम केंद्रांचे थंडावलेले काम, हे दोन मुख्य अडळे असल्याचे दिसून आले आहे. 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यासंदर्भातील सरकारच्या निर्णयावरुन सध्या देशामध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. विविध राजकीय पक्षांनी या निर्णयावरुन सरकारला लक्ष्य केले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर, काळे धन आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईमध्ये आता सामान्य नागरिक हा सैनिक झाल्याचे मत व्यक्त करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (शुक्रवार) देशातील जनतेने कायदेशीर मार्गाने जोडलेले पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.