Food and fertilizer subsidy : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुढील आठवड्यात मंगळवारी अर्थात 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर अधिक भर असेल, असा अंदाज आहे. यावेळी अर्थसंकल्पात अन्न व खत अनुदानासाठी (Food and fertilizer subsidy) अधिक तरतूद अपेक्षित आहे. (3 lakh crore for food and fertilizer subsidy in 2022 budget)

कोरोना महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे. पण ही या सुधारणांचा वेग आणखी वाढाला यासाठी अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांना अधिक मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या काही काळात अनुदानावरील (Subsidy) खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. याचे कारण साफ आहे ते म्हणजे कोरोना... कोरोना काळात सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना सुरू केली. दुसरीकडे रसायनांच्या जागतिक किमतीही वाढल्या आहेत. यामुळे सरकारने चालू आर्थिक वर्षात खत अनुदानात (Subsidy) दोनदा वाढ केली आहे

खत अनुदानाचा (Food Subsidy) वापर शेतकऱ्यांना कमी दरात युरिया देण्यासाठी केला जातो. युरियाचे दर सरकार ठरवते. सरकार या अनुदानाचा काही भाग कंपन्यांनाही देते.या कंपन्या शेतकऱ्यांना कमी दराने खतांची विक्री करतात. त्यानंतर अनुदानामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई सरकार त्यांना देते. गेल्या 12 महिन्यांत खतांच्या जागतिक किमती 200% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन खत अनुदानासाठी (Fertilizers Subsidy) 1.1 लाख कोटी रुपये आणि अन्न अनुदानासाठी (Food Subsidy) 2 लाख कोटी रुपये देऊ शकतात. खत मंत्रालयाने (Fertilizers Ministry) अर्थमंत्र्यांकडे बजेटमध्ये 1.4 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणीही केली होती. चालू आर्थिक वर्षात वित्त मंत्रालयाने (Finance Ministry) खत अनुदानासाठी (Fertilizers Subsidy) 83500 कोटी रुपये प्रस्तावित केले होते. पण, प्रत्यक्ष खर्च दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानासाठी (Food Subsidy) 2.43 लाख कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले होते. पण, नंतर सरकारने अतिरिक्त 60000 कोटी प्रस्तावित केले. साधारणपणे, सरकार आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या काही महिन्यांत अन्न आणि खत अनुदानासाठी (Food and Fertilizers Subsidy) अतिरिक्त वाटप करते.