मुंबई - शाश्‍वत विकासाला चालना देत जास्तीत जास्त गुंतवणुकीला आकर्षित करणारे नवे औद्योगिक धोरण (२०१९-२०२४) आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जाहीर करण्यात आले.

या धोरणात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांपासून विशाल प्रकल्प, स्टार्टअप्स, कृषीप्रक्रिया, तंत्रज्ञान यांसारख्या उद्योगांना सवलती देण्याबरोबरच पुढील पाच वर्षांत दहा लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ४० लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या वेळी जमीन अधिग्रहण आणि मागणीसंदर्भात दोन संकेतस्थळांचे उद्‌घाटन करण्यात आले. 

नव्या धोरणात औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सेवासुविधांच्या विकासासाठी एक हजार कोटींची विशेष तरतूद आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहनासाठी गुंतवणूक मर्यादा १० कोटींवरून ५० कोटींपर्यंत वाढवली आहे. याशिवाय ‘एसजीएसटी’मध्ये १०० टक्के प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. राज्यातील तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्यासाठी बॅंकांच्या माध्यमातून भागभांडवलासाठी पतपुरवठा केला जाणार आहे. त्याशिवाय रोजगारनिर्मितीसाठी राज्यात मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम राबवला जाणार असून, पुढील पाच वर्षांत किमान १० लाख नव्या नोकऱ्या उपलब्ध करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 

औद्योगिक विकासातील असमतोल दूर करण्यासाठी नव्या औद्योगिक धोरणात विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि धुळे, उस्मानाबाद, गडचिरोली, वाशीम आणि नंदुरबार यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये उद्योजकांना अतिरिक्‍त सवलती दिल्या जाणार आहेत.

राज्यातील गुंतवणूक कराराचे प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याचे प्रमाण हे इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वोत्तम आहे. प्रत्येक उद्योग क्षेत्राचा विचार करून पारदर्शक अणि सर्वसमावेशक धोरण तयार केले आहे. यातून रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल व राज्याचे उद्योगातील अव्वल स्थान कायम राहील.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री 

धोरणाची वैशिष्ट्ये
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन, गुंतवणूक मर्यादेत वाढ
मोठ्या प्रकल्पांना चालना
औद्योगिक पायाभूत सेवासुविधांच्या विकासासाठी एक हजार कोटींची तरतूद
२५ नवे फूड पार्क, पाच बायोटेक पार्क
अनुसूचित जाती/जमाती आणि महिला उद्योजकांना प्राधान्य
समृद्धी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस २० नवे इंडस्ट्री झोन