मुंबई - नोटाबंदीनंतर रद्द झालेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या 99.3 टक्के नोटा बॅंकिंग यंत्रणेत परत आल्या आहेत, अशी माहिती रिझर्व्ह बॅंकेने बुधवारी दिली. सरकारने काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी उचललेल्या नोटाबंदीच्या पावलानंतर अतिशय कमी नोटा परत आलेल्या नाहीत, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. 

नोटाबंदीनंतर जमा झालेल्या रद्द नोटांची मोजदाद करण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने सुमारे पावणेदोन वर्षांचा कालावधी लावला. अखेर ही मोजदाद पूर्ण झाली असून, याबाबतची आकडेवारी बॅंकेच्या वार्षिक अहवाल 2017-18 मध्ये देण्यात आली आहे. नोटाबंदीची घोषणा 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी करण्यात आली होती. यानंतर पाचशे व एक हजार रुपयांच्या रद्द नोटा बॅंकांमध्ये जमा करण्यास नागरिकांना ठराविक कालावधी देण्यात आला होता. मोठ्या प्रमाणात रद्द नोटा जमा करणाऱ्यांवर प्राप्तिकर खात्याची नजरही होती. 

नोटाबंदीनंतर सरकारने पाचशे रुपयांची नवी नोट आणली; मात्र एक हजार रुपयांची नवी नोट चलनात आणण्यात आली नाही. याऐवजी दोन हजार रुपयांची नवी नोट चलनात आणण्यात आली. नवीन नोटांची छपाई आणि इतर खर्चामुळे रिझर्व्ह बॅंकेकडून सरकारला दर वर्षी मिळणारा लाभांश मात्र कमी झाला. 

बनावट नोटांचे प्रमाण वाढले 
आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये चलनातील बनावट नोटांचे प्रमाण वाढले. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत शंभर रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण 35 टक्‍क्‍यांनी वाढले. तसेच, 50 रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण 154.3 टक्के वाढले. याच वर्षात पाचशे व दोन हजार रुपयांच्या अनुक्रमे 9,892 आणि 17 हजार 929 बनावट नोटा आढळल्या. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात पाचशे व दोन हजार रुपयांच्या अनुक्रमे 199 व 638 बनावट नोटा आढळल्या होत्या. 

चलनातील नोटा 
(8 नोव्हेंबर 2016 ) 
15.41 लाख कोटी रुपये 

परत आलेल्या नोटा 
15.31 लाख कोटी रुपये 

परत न आलेल्या नोटा 
10,720 कोटी रुपये 

नोटांच्या छपाईचा खर्च 
आर्थिक वर्ष 2015-16 
3,421 कोटी रुपये 
आर्थिक वर्ष 2016-17 
7,965 कोटी रुपये 
आर्थिक वर्ष 
4,912 कोटी रुपये 

बनावट नोटांची संख्या 
आर्थिक वर्ष 2016-17 
पाचशे रुपये - 199 
दोन हजार रुपये - 638 
आर्थिक वर्ष 2017-18 
पाचशे रुपये - 9,892 
दोन हजार रुपये - 17,929 

नोटाबंदीच्या काळात शंभर जणांना जीव गमवावा लागला. लाखो जणांनी रोजगार गमावले. देशभरातील 15 कोटी रोजंदारी मजुरांना अनेक आठवडे रोजगाराची भ्रांत निर्माण झाली. हजारो लघू व मध्यम उद्योग बंद पडले. 
- पी. चिदंबरम, ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते 

नोटाबंदीचा उद्देश काळ्या पैशाला प्रतिबंध, दहशवाद्यांना मिळणारा निधी रोखणे, डिजिटल व्यवहारांना चालना आणि बनावट नोटांना आळा घालणे हा होता. नोटाबंदीचा उद्देश पुरेसा सफल झाला आहे, असे मला वाटते. 
- एस. सी. गर्ग, आर्थिक कामकाज सचिव