देशात पॅन कार्ड (PAN Card) आणि सरकारी योजनांना आधारला लिंक केल्यानंतर आता केंद्र सरकारने जात आणि उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रालादेखील आधारशी लिंक करण्याची योजना आखली आहे. यामुळे सरकारला एक ऑटोमेटीक व्हेरिफिकेशन सिस्टम बनवण्यासाठी मदत होणार आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या माहीतीनुसार सरकारने जात प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचं प्रमाणपत्र आधारशी लिंक करण्यासाठी तयारी करत आहे. सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर मागास आसणाऱ्या जातींच्या ६० लाख लोकांना या योजनेचा फायदा होणार असल्याचं सरकारनं म्हटलंय. तसेच यामुळे विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी मदत होणार आहे. तसंच या योजनेनंतर सरकारला प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी मदत होणार आहे.

या योजनेच्या आधारे स्कॉलरशीप वाटण्याचं काम राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यात सुरु होणार आहे कारण या राज्यांत जात आणि उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रांना आधार ला लिंक करण्याचं काम पूर्ण झालं आहे. यामुळे पात्र विद्यार्थांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळण्यास फायदा होणार आहे. तसेच इकॉनॉमिक्स टाइम्स च्या वृत्तानुसार एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधान मोदींच्या सचिवांसोबतच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती व्यवस्थेला पूर्णपणे डिजिटल बनवण्यासाठी याोजना आखली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षात ही योजना राबवण्याचं लक्ष ठेवलं आहे.

दरम्यान या योजनेमागे सरकारचे काही राजनीतिक अर्थसुद्धा असल्याचं बोललं जातंय. काही लोकांना सरकारकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृतीविषयी माहीती नसते तर काही वेळा मंत्रालयाने एकाच बॅंक खात्याला १० ते १२ विद्यार्थांना जोडलं होतं. परंतु आता या योजनेनंतर यासारख्या समस्यांना तोंड द्यावं लागणार नाही आणि विद्यार्थांची शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यात जमा होण्यास मदत होणार आहे.