वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू होऊन आता पाच वर्षे होत आली असली, तरी महाराष्ट्र राज्य जीएसटी खाते ‘व्हॅट’च, नव्हे तर २००५ पूर्वीच्या विक्रीकर कायद्याच्या निर्धारणा आणि अपिले यात गुंतून पडले आहे. विक्रेता आणि खरेदीदार यांनी दाखल केलेल्या माहितीत तफावत आली, या कारणाने ‘सेट ऑफ’ नाकारल्याच्या हजारो केस आहेत. त्यात करदात्यांवर अन्याय होत आहे, हे अधिकारी पण मान्य करतात. कायद्याचा ओढूनताणून अर्थ लावून भरमसाट करआकारणी करण्याची रीतच पडली आहे. अपील करायला कराच्या १० टक्केच रक्कम भरायला लागते. त्यामुळे जवळजवळ प्रत्येक अन्यायपिडीत करदात्यांनी अपील केले आहे. कागदोपत्री कर, व्याज, दंड आकारणी रक्कम मोठी दिसते, पण करसंकलन होत नाही. अपिलांची वाढती संख्या लक्षात घेता, त्यावर निर्णय घेऊन करवसुली करणे अवघड नव्हे, तर अशक्य आहे. त्यासाठी कमीत कमी १५-२० वर्षे लागतील. जो पर्यंत जुन्या कायद्याच्या कामात अधिकारी अडकून राहतील, तो पर्यंत ‘जीएसटी’मधील कामे कार्यक्षमतेने करता येणार नाही, याची जाणीव सरकारला असल्याने नेहमीचा रामबाण उपाय म्हणजे ‘ॲम्नेस्टी स्कीम’. या मालिकेतील एक ‘कर-व्याज, दंड थकबाकी तडजोड योजना’ आणली गेली आहे. या बाबतचा अध्यादेश नुकताच काढला आहे. नेहमीप्रमाणेच ज्या अतिप्रामाणिक करदात्यांनी वेळच्या वेळी कर, व्याज, दंड भरला असेल, त्यांना कोणताही लाभ मिळणार नाही. एकदा भरलेली रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत परत मिळणार नाही.

वस्तू व सेवाकर विभागाकडून ज्याची अंमलबजावणी होते, अशा कायद्यांना ही तडजोड योजना लागू असेल. म्हणजेच मुंबई विक्रीकर कायदा १९५९, केंद्रीय विक्रीकर कायदा १९५६, महाराष्ट्र कार्यकंत्राट कायदा, महाराष्ट्र वस्तू वापर कायदा, प्रवेश कर, ऐषाराम कर, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर २००२, व्यवसायकर आदी कर कायद्याखालील थकबाकी असणारे करदाते यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

एकूण थकबाकी रु. १०,००० पेक्षा कमी असेल, तर दयावान सरकारने पूर्ण माफी दिली आहे. त्यांना अर्ज करण्याचीही आवश्यकता नाही. रु. १० लाखांपेक्षा कमी थकबाकी असेल, तर एक जादा पर्याय दिला आहे. तो असा- ‘थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरल्यास ८० टक्के रक्कम माफ केली जाईल.’

तडजोड योजना एक एप्रिल २०२२ पासून सुरु होईल. ३० सप्टेंबर २०२२ ला तडजोड योजनेनुसार पैसे भरण्याची मुदत समाप्त होणार आहे. मात्र, अर्ज १४ ऑक्टोबरपर्यंत करता येईल. याशिवाय ज्यांना तडजोड रक्कम एकदम भरता येत नसेल, त्यांना तीन तिमाही हप्त्यात भरता येईल. २००५ पूर्वीची थकबाकी असेल तर आणि त्यानंतरच्या काळातील थकबाकी असेल तर किती रक्कम भरावी लागेल, याचे निकष वेगवेगळे आहेत. ॲम्नेस्टी स्कीमचा फायदा घेण्यासाठी किती रक्कम भरायची व किती सूट मिळणार, हे सोबतच्या तक्त्यात दिले आहे.

अविवादीत थकबाकीची (कर, व्याज आदी) पूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. अविवादीत कर कशाला म्हणायचे, याची मोठी व्याख्या अध्यादेशात दिली आहे. विवरणपत्रात, ऑडिट रिपोर्टप्रमाणे मान्य केलेला कर, कर निर्धारणा झाल्यानंतर जे व्याज आकारता येते, ते पूर्ण माफ केले आहे. कर, व्याज, दंड, विलंब शुल्क यात किती रक्कम भरायची आणि किती माफ होणार, याचे वेगवेगळे निकष आहेत. तडजोड योजनेप्रमाणे देय रक्कम भरून विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल. अर्जात त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्याची संधी देण्यात येईल. चुकून कमी रक्कम भरली तरी त्या प्रमाणात सवलत दिली जाईल. अपील केले असल्यास ते मागे घ्यावे लागेल. व्यापाऱ्यांना थकबाकीच्या टांगत्या तलवारीतून सुटका करण्याची, ‘जुने जाऊ द्या मरणा लागुनी’ म्हणण्याची सुवर्णसंधी आहे. सरकारने आकर्षक सवलत दिली आहे. करदात्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. मात्र, योजना नीट अभ्यासून, योग्य सल्ला घेऊन निर्णय घ्यावा. चुकीची माहिती देऊन सवलत घेतल्यास दिलेली सवलत रद्द करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.

(लेखक ज्येष्ठ कर सल्लागार आहेत.)