मुंबई : डिजिटल व्यवहारांऐवजी रोकड व्यवहारांमध्ये झालेली वाढ आणि चलनात बनावट नोटांचे वाढते प्रमाण यामुळे सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेसमोर नवे संकट उभे केले आहे. देशात नोटबंदीला शुक्रवारी (ता.7) तीन वर्षे पूर्ण होत असताना औद्योगिक क्षेत्र मात्र या धक्‍क्‍यातून अजूनही पूर्णपणे सावरलेले नाही.

नोटबंदीपाठोपाठ वस्तू आणि सेवा कर अंमलबजावणीवेळी चाचपडणाऱ्या उद्योजकांना मंदीच्या प्रभावाने बेजार केले आहे.
तीन वर्षांपूर्वी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनातील पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा केली होती.

- शेअर मार्केटमध्ये निर्देशांकाची विक्रमी आगेकूच, रुपया स्थिर

देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला, मात्र या निर्णयाने रोख व्यवहारांवर अवलंबून असलेल्या असंघटीत क्षेत्रातील व्यावसायांना मोठा फटका बसला. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील गुंतवणूक रोडावली. सराफ व्यवसायाला फटका बसला.

नोटबंदीच्या काळात जुन्या पाचशे आणि एक हजारांच्या 99 टक्‍क्‍यांहून अधिक नोटा रिझर्व्ह बॅंकेला प्राप्त झाल्याने काळा पैसा शोधण्याच्या मोहीमेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. दरम्यान तीन वर्षांत डिजिटल व्यवहारांकडे फारसी वाढ झालेली नाही.

- PMC बॅंक प्रकरणावर RBI चं मोठं वक्तव्य

रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार चलनात तब्बल 21.37 लाख कोटींच्या नोटा आहेत. रोख व्यवहारांचे प्रमाण वाढत असल्याने चलनी नोटांचे वितरण देखील वाढले आहे. हे प्रमाण नोटबंदी जाहीर होण्यापूर्वीपेक्षा तब्बल चार लाख कोटींनी जास्त आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने दोन हजार रुपयांच्या चलनी नोटेची छपाई बंद केले असली तरी चलनातील एकूण वितरणापैकी उच्च मूल्याच्या नोटांचे प्रमाण 83 टक्के आहे. गेल्या तीन वर्षात बनावट नोटा आढळण्याचे प्रमाण टप्प्याटप्याने वाढले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार 2018-19 या वर्षात दोन कोटी 19 लाख रुपये मूल्याच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या.

- सत्तासंघर्षाच्या पेचानंतर काय असतील, महाराष्ट्रासमोरील राजकीय पर्याय?

नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच असंघटीत क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा अद्याप संघर्ष सुरू आहे. नोटबंदीनंतर या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण झाली. नोटबंदीतून काळा पैसा शोधून काढण्यास अपयश आले असताना डिजिटल व्यवहारांकडे ग्राहकांनी फिरवलेली पाठ सरकारची चिंता वाढवणारी आहे. यासाठी ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना सरकारला कराव्या लागतील, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.