नवी दिल्ली : राष्ट्रीय विमान कंपनी एअर इंडियाच्या अधिग्रहणासाठी अनेक कंपन्यांनी बोली लावल्या असल्याचं बुधवारी केंद्र सरकारनं सांगितलं. यामध्ये टाटा सन्स, स्पाईस जेट या कंपन्यांचाही समावेश आहे. पण टाटा ग्रुपकडेच एअर इंडियाची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते, असं सुत्रांकडून कळतं. यासाठी टाटा ग्रुप देखील आपल्या कोअर टीमला कामाला लावत जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. विशेष म्हणजे एअर इंडियाची सुरुवात जेआरडी टाटा यांनीच केली होती. त्यावेळी तिचं नाव 'टाटा एअरलान्स' होतं. पुढे या कंपनीचं राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर तिचं नाव 'एअर इंडिया' करण्यात आलं.

एअर इंडियाचा १०० टक्के हिस्सा विकणार

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (DIPAM) सचिव तुहिनकांत पांडे यांनी ट्विटवर म्हटलं की, "आर्थिक सल्लागारांना एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीसाठी आर्थिक बोली प्राप्त झाल्या आहेत. याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. केंद्र सरकार सरकारी मालकीच्या या विमान कंपनीत आपला १०० टक्के हिस्सा विकू इच्छिते. यामध्ये AI एक्स्प्रेस लिमिटेडमध्ये एअर इंडियाची १०० टक्के भागीदारी आहे तसेच एअर इंडिया SATS एअरपोर्ट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये ५० टक्के भागीदारी आहे.

कोविडमुळं उशीरानं सुरु झाली प्रक्रिया

जानेवारी २०२० पासून सुरु झालेल्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला कोविड महामारीमुळं उशीर झाला. सरकारने एप्रिल २०२१ मध्ये संभाव्य गुंतवणूकदारांना बोली लावण्यास सांगितलं होतं. बुधवारी (१५ सप्टेंबर) बोली लावण्याचा शेवटचा दिवस होता. टाटा ग्रुपने डिसेंबर २०२० मध्ये सुरुवातीलाच प्राथमिक इच्छापत्र (EOI) दाखल केलं होतं.

नियमांमध्ये शिथिलता दिल्यानंतर कंपन्यांनी दाखवला खरेदीत रस

२०१७ नंतर एकाही गुंतवणूकदारांनं एअर इंडिया विकत घेण्यास रस दाखवला नव्हता. तसेच गुंतवणूकदारांनी यामधील जाचक नियमांवर बोट ठेवलं होतं. यानंतर सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये एअर इंडियाचं कर्ज नव्या गुंतवणूकदारांना हस्तांतरीत करण्यासंबंधीच्या EOIच्या नियमांमध्ये शिथिलता दिली होती. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्या प्रचंड कर्जाचा आकार निश्चित करण्यासाठी सूट मिळाली ज्याला ते जबाबदार असणार आहेत.

कंपनीला उचलावा लागेल कर्जाचा 'इतका' भार

जानेवारी २०२० मध्ये DIPAM ने काढलेल्या एअर इंडियाच्या EOI नुसार, ३१ मार्च २०१९ पर्यंत एअरलाईनच्या एकूण ६०,०७४ कोटी रुपयांच्या कर्जात खरेदीदाराला २३,२८६.५ कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. उर्वरित कर्ज एअर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेडला (AIEAHL) हस्तांतरीत होईल. जे एक विशेष युनिट (SPV) आहे. २००७ मध्ये डोमेस्टिक विमान सेवा इंडियन एअरलाइन्ससोबत एअर इंडिया वेगळी झाल्यानंतर तोट्यातच चालली होती.

यशस्वी निर्गुंतवणूक झाल्यानंतर मिळणार 'हे' फायदे

एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीसाठी यशस्वी बोली लावणाऱ्या कंपनीला देशांतर्गत विमानतळांवर ४,४०० आणि आंतरराष्ट्रीय लँडिंग आणि पार्किंग स्लॉटसह विदेशी विमानतळांवर ९०० स्लॉटचं नियंत्रण मिळेल. याशिवाय कंपनीला एअरलाइनची स्वस्त विमान सेवा 'एअर इंडिया एक्स्प्रेस'ला १०० टक्के आणि AISATS ची ५० टक्के मालकी मिळेल. AISATS प्रमुख भारतीय विमानतळांवर कार्गो आणि ग्राऊंड हँडलिंग सेवा प्रदान करतात.