नवी दिल्ली: आयएनएक्‍स मीडिया प्रकरणी पी. चिदंबरम यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज पुन्हा दिलासा दिला. चिदंबरम यांना यापूर्वी दिलेल्या अटकपूर्व जामिनाची मुदत आज संपल्यानंतर त्यांनी पुन्हा जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने स्वीकारत त्यांना 26 नोव्हेंबरपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे तूर्त त्यांची अटक टळली असल्याचे स्पष्ट झाले.

आज, गुरुवारी सीबीआय आणि ईडी तर्फे ऍडिशनल सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडत, चिदंबरम हे सहकार्य करीत नसल्याचे सांगून यासंदर्भात सुनावणीसाठी एका विशिष्ट तारखेपर्यंतच्या मुदतीची मागणी केली. 

एअरसेल-मॅक्‍सिस मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम सहकार्य करीत नसल्याने त्यांच्या ताब्याची मागणी  सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) बुधवारी युक्तिवाद करताना न्यायालयापुढे केली होती. 

विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी या प्रकरणावरील सुनावणीसाठी 26 नोव्हेंबर ही तारीख निश्‍चित केली आहे. चिदंबरम यांनी थेट परकी गुंतवणुकीसाठीचे (एफडीआय) नियम डावलून एअरसेल-मॅक्‍सिस या कंपनीला लाभ मिळवून दिल्याचा ईडी व सीबीआयचा आरोप आहे. 

दरम्यान, या प्रकरणी सीबीआयने यापूर्वी आरोपपत्र दाखल केले असून, त्यात पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती यांच्यासह 16 जणांचा आरोपी म्हणून समावेश केला आहे.