नवी दिल्ली ः देशात मोजक्‍याच बड्या सक्षम बॅंका असाव्यात, यासाठी आग्रही असलेल्या केंद्र सरकार आणखी काही बॅंकांच्या एकत्रीकरणाची चाचपणी सुरू केली आहे. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने भारतीय स्टेट बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा या दोन बॅंकांमध्ये इतर छोट्या बॅंकांचे विलीनीकरण यशस्वी केले होते. आता पुन्हा केंद्रात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला जनतेने कौल दिला आहे. त्यामुळे नव्या सरकारकडून पुढील पाच वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये विलीनीकरण आणि एकत्रीकरणाचा सपाटा लावण्यात येणार आहे. 

चालू वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत बॅंकांच्या एकत्रीकरणाची मोठी घोषणा होऊ शकते, असे सूत्रांनी म्हटले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या प्रमुखांना ताळेबंद स्वच्छ करण्याबरोबरच, बॅंक सक्षम होण्यासाठी विलीनीकरण, एकत्रीकरण किंवा इतर कोणत्या पर्यायाबाबत अहवाल तयार करण्याच्या सूचना अर्थ खात्याकडून देण्यात आल्या आहेत. नवे सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी बॅंक एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव बॅंक प्रमुखांनी तयार करावा, असे सांगण्यात आले आहेत. 

आता सरकारने पंजाब नॅशनल बॅंकेत इतर छोट्या बॅंकांचे एकत्रीकरण करण्याचे ठरवले आहेत. पंजाब नॅशनल बॅंकेला सिंडिकेट बॅंक, ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स, आंध्र बॅंक आणि अलाहाबाद बॅंक या चार बॅंकांना सामावून घेण्याचे निर्देश अर्थ खात्याकडून दिले जाण्याची शक्‍यता आहे. त्याशिवाय युनियन बॅंक आणि बॅंक ऑफ इंडिया यांचेही विलीनीकरण केले जाण्याची शक्‍यता आहे. 

दोन बड्या बॅंकांचे विलीनीकरण यशस्वी 
बॅंकांचे जलदगतीने एकत्रीकरण होण्यासाठी 2017 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली होती. या मंत्रिगटाने स्टेट बॅंके समूहातील पाच बॅंका आणि भारतीय महिला बॅंकेचे भारतीय स्टेट बॅंकेत विलीनीकरण करण्यास मंजुरी दिली. गेल्या वर्षी बॅंक ऑफ बडोदामध्ये विजया बॅंक आणि देना बॅंकेचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. एकत्रीकरणानंतर एप्रिलपासून बॅंक ऑफ बडोदा दुसरी मोठी बॅंक म्हणून नावारूपास आली.