Amazon India Layoffs: पुण्याच्या कामगार आयुक्तांनी कर्मचारी कपातीबाबत ई-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉनला नोटीस पाठवली आहे.

वोलंट्री सेपरेशन पॉलिसी (Voluntary Separation Programme) कार्यक्रम राबवून लोकांना बेकायदेशीरपणे कामावरून काढून टाकल्याचा आरोप कंपनीवर आहे.

या नोटीसमध्ये अॅमेझॉनला 17 जानेवारी 2023 रोजी सर्व पुराव्यांसह वैयक्तिक किंवा प्रतिनिधीमार्फत कामगार आयुक्तांसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे.

नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेटने (NITES) Amazon विरुद्ध केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सरकारच्या परवानगीशिवाय कामावरून कमी केले जाऊ शकत नाही.

NITES च्या म्हणण्यानुसार, कंपनीमध्ये एका वर्षापेक्षा जास्त काळ काम करणाऱ्या कोणत्याही कामगाराला तीन महिन्यांची अगोदर सूचना दिल्याशिवाय आणि सरकारच्या मंजुरीशिवाय कामावरून काढून टाकता येत नाही.

आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या हक्कांसाठी ही संस्था काम करते, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा : गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून

NITES चे अध्यक्ष हरप्रीत सलुजा यांच्या म्हणण्यानुसार, Amazon ने वॉलंट्री सेप्रेशन पॉलिसी लागू केली आहे, ज्यासाठी कामगार मंत्रालयाकडून मंजुरी घेण्यात आली नाही, त्यामुळे Amazon ने कामगार कायद्याचे उल्लंघन केले आहे.

अॅमेझॉनने अलीकडेच म्हटले आहे की, सुमारे 18,000 कामगारांना काढून टाकणार आहेत. अॅमेझॉनच्या या निर्णयाचा परिणाम भारतात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही होऊ शकतो.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, सरकारला टेक कंपन्यांमधील कर्मचारी कपातीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता, उत्तरात सरकारने सांगितले की, बहुराष्ट्रीय, भारतीय आयटी कंपन्या, सोशल मीडिया ते अॅड टेक कंपन्या आणि संबंधित क्षेत्रांमधील कर्मचारी कपातीचा मुद्दा राज्य सरकारांच्या अधिकार क्षेत्रात येतो.