नवी दिल्ली: भारताचा फरार आर्थिक गुन्हेगार मेहुल चोक्सीचे भारत सरकारकडे प्रत्यार्पण होण्याची शक्यता आहे. भारताकडून वाढत असलेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर अॅंटिग्वाचे पंतप्रधान गॅस्टोन ब्रॉऊनी यांनी मेहूल चोक्सीसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यानंतर ही शक्यता बळावली आहे. मेहुल चोक्सीचे नागरिकत्व रद्द करून त्याला भारत सरकारच्या हवाली करता येऊ शकेल कारण त्याचे सर्व कायदेशीर मार्ग आता संपले आहेत, असे ब्रॉऊनी यांनी म्हटले आहे. अॅंटिग्वा हा एक छोटासा कॅरिबियन देश आहे.

नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहूल चोक्सी हे पंजाब नॅशनल बॅंकेला 13,400 कोटी रुपयांना गंडा घातल्याच्या प्रकरणाचे मुख्य आरोपी आहेत. नीरव मोदी सध्या लंडनच्या जेलमध्ये आहे. तर 60 वर्षांचा मेहूल चोक्सीने अॅंटिग्वा देशाचे नागरिकत्व घेतले आहे. सक्त वसूली संचालनालय आणि सीबीआय या दोन्ही यंत्रणांना मेहूल चोक्सी आणि नीरव मोदी या दोघांना ताब्यात घ्यायचे आहे.

मेहूल चोक्सीला जरी अॅंटिग्वाचे नागरिकत्व देण्यात आले असले तरी त्याचे नागरिकत्व रद्द होऊन त्याची भारतात रवानगी होऊ शकते ही शक्यता ब्रॉऊनी यांनी वर्तवली आहे. आम्ही मेहूल चोक्सीसारख्या आर्थिक गुन्हेगारांना पाठीशी घालत नसल्याचे तसेच आमच्या देशात या गोष्टींना थारा नसल्याचेही पंतप्रधान ब्रॉऊनी यांनी म्हटले आहे. त्याचे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रविष्ट आहे. इतर कोणत्याही गुन्हेगाराप्रमाणेच त्याचेही मूलभूत अधिकार आहेत. न्यायालयात जाऊन आपली बाजू मांडण्याचा मेहूल चोक्सीलाही अधिकार आहे. मात्र सर्व कायदेशीर मार्ग बंद झाल्यावर आम्ही त्याचे भारतात प्रत्यार्पण करू अशी ग्वाही ब्रॉऊनी यांनी दिली आहे.  आपण वैद्यकीय उपचारांसाठी भारताबाहेर आल्याचे आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण टाळल्याचा आपला हेतू नसल्याचे चोक्सीने म्हटले आहे. मी वैद्यकीयदृष्ट्या फिट झाल्यानंतर भारतात परतणार आहे, असेही चोक्सी म्हणाला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने चोक्सीला भारतात आणण्यासाठी एअर अॅम्बुलन्सची व्यवस्था करण्याचीही तयारी दर्शवली होती.