नवी दिल्ली - एरवी साधारणतः केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या वेळी हे महाग होणार, हे कमी होणार, या गोष्टी ऐकणाऱ्या आपल्यासाठी आता अर्थसंकल्पाच्या पूर्वीच काही गोष्टी महाग झाल्याची बातमी आली आहे. केंद्राने राज्यसभेत आज एका वैधानिक प्रस्तावाद्वारे १० इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंवरील सीमाशुल्क वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केला. यात खाद्यान्न पदार्थ नसले तरी मोबाईल स्मार्टफोन, एलईडी दिवे व विजेची मीटर यांसारख्या सामान्यांच्या खिशाला थेट भिडणाऱ्या वस्तूंचा समावेश आहे. सरकारने चौदा डिसेंबरला याबाबतची अधिसूचना काढली होती. त्यावर आज शिक्कामोर्तब करण्यात आले. 

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज दुपारी हा प्रस्ताव मांडला. ‘जीएसटी’नंतर राज्यांना महसुलातील अधिकाधिक वाटा द्यावा लागत असल्याने केंद्राने आपल्या महसूल वाढीसाठी हा मार्ग चोखाळल्याचे सांगितले जाते. काँग्रेसने या दरवाढीला विरोध केला नाही. मात्र माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हे आत्ताच का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. काही सदस्यांनी या अर्थसंकल्पबाह्य दरवाढीवर प्रश्‍नचिन्ह मांडले. एकीकडे डिजिटल इंडियाद्वारे मोबाईल वापराला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखणाऱ्या केंद्र सरकारने नेमके आर्थिक व्यवहार करू शकतील, अशा क्षमतेचे मोबाईलच महाग केल्याच्या विरोधाभासावरही बोट ठेवले जात आहे. 

केंद्राने ज्या वस्तूंवरील सीमाशुल्क वाढविले त्या वस्तू अशा - मायक्रोवेव्ह ओव्हन, पुश बटन असणारे वा नसणारे सर्व स्मार्ट मोबाईल फोन, व्हिडिओ रेकॉर्डर, दूरचित्रवाणी कॅमेरे, डिजिटल कॅमेरे व व्हिडिओ रेकॉर्डर, वीजबचत करणारे लाईट-इमिटिंग डीकोड म्हणजेच एलईडी दिवे, घरगुती वा सार्वजनिक वापरासाठीची विजेची मीटर, विजेच्या वस्तूंचे सुटे भाग.