नवी दिल्ली - भारतातील श्रीमंत आणखी श्रीमंत, तर गरीब आणखी गरीब होत असल्याचे चित्र आहे. मागील तीन दशकांतील सरकारच्या एकांगी धोरणांचा हा परिपाक आहे. देशातील अब्जाधीशांची संपत्ती मागील वर्षांत एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १५ टक्के आहे, असे ‘ऑक्‍सफॅम इंडिया’च्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

‘ऑक्‍सफॅम’च्या ‘वाढलेली दरी : भारतातील असमानता अहवाल २०१८’मध्ये म्हटले आहे, की देशातील श्रीमंतांकडे असलेली संपत्ती ही प्रामुख्याने भांडवलशाही अथवा वारशाने आलेली आहे. याचवेळी तळातील नागरिकांच्या संपत्तीचे विभाजन होऊन ती आणखी कमी होत आहे. सरकारने १९९१ मध्ये राबविलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे ही आर्थिक असमानता निर्माण झाली आहे. त्यानंतर सरकारने पुढील काळात राबविलेली धोरणे ही परिस्थिती आणखी बिघडण्यास कारणीभूत ठरली. भारतातील अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती ‘जीडीपी’च्या १५ टक्के आहे. पाच वर्षांपूर्वी ती १० टक्के होती. मागील वर्षात भारतात १०१ अब्जाधीश होते. 

आर्थिक असमानता असलेल्या देशांमध्ये भारत आघाडीवर आहे. उत्पन्न, खर्च, संपत्ती आणि सरकारचे धोरण या सर्व घटकांमध्ये भारताची स्थिती अतिशय खराब आहे. सरकारचे धोरण हे कामगारांपेक्षा भांडवलशाहीला महत्त्व देते. तसेच अकुशल कामगारांपेक्षा कुशल कामगारांना महत्त्व देण्यात येते. देशातील आर्थिक असमानता १९८० मध्ये स्थिर होती. 

त्यानंतर १९९१ पर्यंत त्यात काही प्रमाणात वाढ होण्यास सुरवात झाली; मात्र १९९१ पासून आर्थिक असमानतेचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले. यातील वाढ २०१७ पर्यंत कायम आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

संपत्तीवर सुधारणावादी प्रत्यक्ष करप्रणाली तसेच वारसा कर लागू करून हा निधी गरिबांचे आरोग्य, शिक्षण आणि पोषणावर खर्च करायला हवा. देशात या पद्धतीने समान संधीसाठी आशादायक वातावरण निर्माण करता येईल. 
- निशा अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑक्‍सफॅम इंडिया 

जात, धर्म, विभाग आणि लिंगभेदावर विभागणी झालेल्या भारतासारख्या देशात आर्थिक असमानता वाढत राहणे ही चिंताजनक बाब आहे. असमानता कमी करणे हा भारतीय लोकशाहीचा मुख्य उद्देश आहे. 
- प्रा. हिमांशू, अहवाल लेखक