नवी दिल्ली - बॅंकांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी (ता. ११) स्पष्ट केले. संयुक्‍त संसदीय समितीकडून ‘एफआरडीआय’ विधेयकाची छाननी होत आहे. यातून दिल्या जाणाऱ्या शिफारशींचा विचार करण्यात येईल, असे सांगत जेटली यांनी विधेयकातील सुधारणांचे संकेत दिले. ‘एफआरडीआय’ विधेयकातील तरतुदींमुळे बॅंकांतील ठेवींबाबत निर्माण झालेला संभ्रम जेटली यांनी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. 

प्रस्तावित एफआरडीआय विधेयकातील बेल इन कलमानुसार कर्जबुडव्यांसाठी सामान्य ठेवीदारांचा निधी वापरण्याचे अधिकार रिझोल्युशन कॉर्पोरेशनला देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बॅंकांमधील ठेवींच्या सुरक्षेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत विचारले असता जेटली म्हणाले, की सार्वजनिक बॅंकांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी बॅंकांना सरकारकडून २.११ लाख कोटींची भांडवली मदत केली जाणार आहे. एखादी बॅंक बुडाल्यास सरकार ठेवीदारांच्या ठेवींचे पूर्णपणे संरक्षण करेल. ठेवीदारांचे हित जपण्याची सरकारची सुस्पष्ट भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

विधेयकातील तरतुदींबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. देशातील बॅंका, वित्त संस्थांना मजबूत करण्याबाबत सरकार कटिबद्ध आहे. रिझोल्युशन कॉर्पोरेशन बॅंकांना दिवाळखोरीत जाण्यापासून वाचवणार आहे. यात कर्ज निर्लेखित करण्याबाबतची तरतूद आहे. 

काहींनी त्याचा ‘बेल इन’ म्हणून चुकीचा अर्थ काढल्याचे जेटली यांनी सांगितले.