मुंबई - चालक भागीदारांना दिलेल्या परताव्यामध्ये नियमभंग केल्याचा आरोपावरून प्राप्तिकर विभागाने उबर कंपनीला बजावलेल्या नोटिशीला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. 

प्राप्तिकर विभागाने उबर कंपनीला सुमारे १०९ कोटी रुपये जमा करण्याची नोटीस बजावली आहे. कंपनीने त्यांच्या चालक भागीदारांना दोन वर्षांमध्ये कर जमा न करता रक्कम दिली, असा ठपका प्राप्तिकर विभागाने ठेवला आहे. या नोटिशीला कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

प्राप्तिकर विभागाने अवधी न देता आणि खुलासा न घेता नोटीस बजावली आहे, असा युक्तिवाद कंपनीच्या वतीने करण्यात आला आहे. न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाने विभागाला याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.