भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने आपल्या वाटचालीत भांडवलवृद्धीबरोबरच विश्‍वास कमावला. त्याच्या बळावर उभ्या असलेल्या या डोलाऱ्याला खासगीकरणाचे नख लावू नये.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) खासगीकरणाला किंवा शेअर बाजारात तिचे समभाग (आयपीओ) आणण्यास कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी ही संस्था पाच कोटी रुपयांच्या भागभांडवलावर सुरू केली, आता तिचे भांडवली मूल्य ३१ लाख कोटी रुपये झाले आहे. ही संस्था प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेमध्ये सरकारला निधी देते. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा लाभांश देते, पायाभूत सुविधांसाठी पैसे उभारून देते. अशी ही देशाला गौरवास्पद असलेली वित्तसंस्था विकण्याचा घाट सरकार घालत असेल तर त्याला कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोधच राहील.
मुळातच सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण पूर्णपणे चुकीचे आहे. उदाहरणार्थ, ‘बीएसएनएल’ला सरकारने फोर-जी नेटवर्क सगळ्यात आधी आणू दिले नाही, एअर इंडियाचे चांगले नफ्यातील मार्ग अन्य खासगी विमान कंपन्यांना दिले, बीपीसीएल कंपनी फायद्यात असताना त्या क्षेत्रातही खासगी कंपन्यांना शिरकाव दिला. त्यामुळे या कंपन्या हळूहळू डबघाईला आल्या. आता आपली अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी सरकार ‘एलआयसी’सारख्या संस्था खिळखिळ्या करत असेल तर ते योग्य नाही.

पंडित नेहरू किंवा इंदिरा गांधी यांनी काही धोरण ठेवूनच विमा कंपन्या, बॅंका यांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. ते धोरण आता बदलू नये. ‘एलआयसी’ला भांडवली बाजारात आणण्याची ही सुरुवात आहे. जरी सरकार म्हणत असले की, एलआयसीचा दहा ते वीस टक्केच वाटा विकला जाईल, तरी आम्हाला शंका आहे की, ७० टक्के भागभांडवल विक्रीला काढण्यात येईल. असे झाले तर अदानी-अंबानी एलआयसी गिळंकृत करतील.

‘आयडीबीआय’सारखी तोट्यातील बॅंक सरकारने एलआयसीच्या गळ्यात बांधली, एलआयसीचे खासगीकरण झाले की असे होणार नाही, असे सांगितले जाते. मुळातच एलआयसीला पंचवीस वर्षांपासून बॅंकेची सुविधा हवीच होती, ती आता ‘आयडीबीआय’च्या रुपाने आयतीच मिळाली आहे. त्यात तोटा काहीही नाही.

देशाची आर्थिक बाजू कमकुवत असताना एलआयसीने नेहमी सरकारला मदत केली आहे. त्यामुळे सोन्याचे अंडे देणारी ही कोंबडी सरकारने कापू नये. एलआयसीवर सामान्य नागरिकांचा प्रचंड विश्वास आहे, तो कर्मचाऱ्यांच्या ६३ वर्षाच्या कामाने आम्ही कमावला आहे. हा विश्वास तोडण्याचे काम सरकारने करू नये.
(शब्दांकन - कृष्ण जोशी)