केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणाला आणि अडचणींवर मात करण्यासाठी सदैव बळ देण्याचे कार्य ‘एलआयसी’ने केले आहे. कोट्यवधींचा लाभही मिळवून दिला आहे. आत्तापर्यंत ‘सरकारके साथ भी...’ राहिलेल्या ‘एलआयसी’बाबत ‘सरकारके बाद भी...’ कसे संबंध राहतील, अशी चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘‘एलआयसीची जर शेअर बाजारात नोंदणी झाली तर ती देशातील सर्वाधिक मूल्यांकन असणारी कंपनी ठरेल,’’ सुमारे साडेतीन वर्षांपूर्वी ‘एलआयसी’च्या हीरक महोत्सवी समारंभात तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या भाषणातील या वक्तव्याची आज लख्खपणे आठवण येते. त्याला कारणही तसेच आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पादरम्यान विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘एलआयसी’तील काही हिस्सा विकण्याचे सूतोवाच केले आणि देशभर चर्चेला उधाण आले. ‘एलआयसी’चे खासगीकरण होणार इथपासून ते पॉलिसीधारकांचे नुकसान होणार इथपर्यंत चर्चा होते आहे. यानिमित्ताने ‘एलआयसी’चे उद्योगविश्‍वात काय स्थान आहे आणि सरकारने या महामंडळाकडे आजपर्यंत कसे पाहिले आहे, यावर नजर टाकणे औत्सुक्‍याचे ठरेल.

सरकारी हमी टिकणार?
‘एलआयसी’चा ‘आयपीओ’ जेव्हा कधी येईल, तेव्हा तो सर्वांच्याच आकर्षणाचा विषय असेल, याबाबत दुमत नाही. पण मुळात आजमितीला ‘एलआयसी’ ही एक कंपनी नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. १९५६ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्याअन्वये, ‘एलआयसी’ म्हणजे वैधानिक महामंडळ आहे. उद्या ‘आयपीओ’ आणायचा झाला, तर ‘एलआयसी’चे आधी कंपनीत रुपांतर करावे लागणार आहे आणि या प्रक्रियेला विशिष्ट वेळ लागू शकतो. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘एलआयसी’ला असलेली सार्वभौम सरकारी हमी राहणार की नाही? या विशेष हमीमुळे इतर खासगी आयुर्विमा कंपन्यांच्या तुलनेत ‘एलआयसी’ला या क्षेत्रामध्ये ‘वेगळे स्थान’ मिळताना दिसते.

परंतु, नेमक्‍या याच वेगळ्या स्थानाला खासगी कंपन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय संस्थांपर्यंतच्या अनेकांचा विरोध वा आक्षेप दिसून येतो. ‘एलआयसी’ला दिलेली सरकारी हमी हटवून तिचे कंपनीत रूपांतर करण्याची सूचना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) २०१८ मध्येच केलेली होती. त्याआधी फायनान्शियल सेक्‍टर लेजिस्लेटिव्ह रिफॉर्म्स कमिशननेदेखील (एफएसएलआरसी) अशीच सूचना तत्कालीन यूपीए सरकारकडे केली होती. अर्थात कोणत्याच सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. ‘आयपीओ’नंतरही ही सरकारी हमी कायम राहण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले असल्याने याबाबतची भीती तूर्ततरी दूर झाली आहे.

सरकारची दुभती गाय
देशातील आयुर्विमा क्षेत्रात तब्बल ४५ वर्षे ‘एलआयसी’ची मक्तेदारी होती आणि नंतर हे क्षेत्र खासगी कंपन्यांना खुले झाल्यानंतरही (सुमारे २० वर्षांनी) ‘एलआयसी’ने आपली आघाडी (७० टक्‍क्‍यांहून अधिक बाजारहिस्सा) टिकविलेली आहे. प्रचंड मोठे ‘ॲसेट बेस’ (३६ लाख कोटी रुपयांवर) असलेले आणि दरवर्षी सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा लाभांश देणारे हे महामंडळ म्हणजे सरकारच्यादृष्टीने कायम ‘दुभती गाय’ ठरल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणाला सदैव बळ दिलेल्या ‘एलआयसी’चा वापर त्या-त्या वेळच्या सरकारने आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी केल्याचे इतिहास सांगतो. याला काँग्रेस वा भाजपचे सरकार अपवाद ठरलेले नाही. सरकारी कंपन्यांतील हिस्सा विकत घेण्यास खासगी कंपन्या पुढे येत नसतील तर अशा अडचणीच्या काळात शेवटचे अस्त्र म्हणून ‘एलआयसी’चा नेहमीच वापर झालेला आहे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी सरकारी कंपन्यांच्या ‘आयपीओ’ आणि ‘एफपीओ’मध्ये ‘एलआयसी’ने तब्बल १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची गुंतवणूक केली होती. अलीकडच्या काळात म्हणजे २०१८ मध्ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स लि.च्या (एचएएल) ‘आयपीओ’तील ७० टक्के हिस्सा ‘एलआयसी’ला घ्यावा लागला होता. थोडक्‍यात, सरकारी बॅंकांमध्ये भांडवल ओतण्याचा प्रश्‍न असो, ‘आयडीबीआय’सारख्या अडचणीतील बॅंकेला बाहेर काढण्याचा विषय असो किंवा सरकारच्या विविध उपक्रमात (इमर्जिंग बाँड आदी) गुंतवणूक करण्याचा मुद्दा असो, सरकारने नेहमीच ‘एलआयसी’ला तारणहार म्हणून पुढे केलेले आहे.

आजारी संस्थांचा संसर्ग
अशा प्रकारे आजारी किंवा अडचणीतील संस्था वा कंपन्यांमध्ये ‘एलआयसी’चा पैसा सतत गुंतविल्याने उद्या ‘एलआयसी’च्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ‘एलआयसी’ने नोंदविलेला सुमारे ३० हजार कोटींचा ‘एनपीए’देखील चिंताजनक चित्र रेखाटतो. यात आयएलअँडएफएस, युनिटेक, डीएचएफएल, व्हिडिओकॉन, भूषण पॉवर, एस्सार पोर्ट यांसारख्या कंपन्यांमधील अडकलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे. थोडक्‍यात, आजारी कंपन्यांचा संसर्ग सशक्त ‘एलआयसी’ला होत राहिला तर उद्या त्याचे आणखी गंभीर परिणाम समोर येऊ शकतात. 

विमाधारकांचे हित
देशातील कोट्यवधी विमाधारकांच्या कष्टाच्या कमाईतून भरल्या जाणाऱ्या नियमित हप्त्यांमधून ‘एलआयसी’कडे पैसा जमा होत असतो. त्याची योग्य ठिकाणी गुंतवणूक होऊन, विमाधारकांना भविष्यात मुदतपूर्ती वा मृत्युदाव्याच्या रूपाने विशिष्ट परतावा देण्याची मोठी जबाबदारी असते. ‘एलआयसी’ची उद्या शेअर बाजारात नोंदणी झाली, तर पारदर्शता येईल, ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ सुधारेल. कोणत्याही गुंतवणूकविषयक निर्णयात त्याच्या शेअरधारकांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार प्राप्त होऊ शकेल, म्हणजे सरकारबरोबरच जनतारूपी शेअरधारकांचे काहीसे नियंत्रण निश्‍चित येऊ शकेल, जे विमाधारकांच्या हिताचेच असेल.