अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जाहीर केलेल्या रु.20 लाख कोटींच्या पॅकेजमधील मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारी एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे, परवडणाऱ्या घर खरेदीसाठी देण्यात येणाऱ्या सरकारी अनुदान योजनेला दिलेली मुदतवाढ. या योजनेला "प्रधानमंत्री आवास  योजनेअंतर्गत क्रेडिट लिंक सबसिडी स्कीम' असे नाव असून तिची मुदत 31 मार्च 2020 रोजी संपली होती, जी आता 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही योजना 2017 पासून अस्तित्वात असून आतापर्यंत सुमारे 3.30 लाख लोकांनी लाभ घेतला आहे. पुढील वर्षापर्यंत आणखी 2.50 लाख मध्यमवर्गीय याचा फायदा घेतली असा अंदाज आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

ज्या कुटुंबाकडे स्वतःचे पक्के घर नाही, असे कुटुंब या योजनेखाली घर खरेदी करू शकते. एखाद्या कुटुंबातील एखादी कमावती व्यक्तीही (लग्न झालेले असो किंवा नसो) घर खरेदी करू शकते. पुर्नखरेदीच्या (रिसेल) घरासाठी देखील अनुदान मिळू शकते. अनुदानासाठी आपण ज्या ठिकाणाहून गृहकर्ज घेणार आहात, तिथूनच अर्ज करायचा असतो. सुमारे 3 ते 6 महिन्यांत अनुदानाची रक्कम आपल्या गृहकर्ज खात्यात जमा करण्यात येते. तेव्हापासून तुमचे कर्ज व "ईएमआय' कमी होतो.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

रु.सहा लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना 6.5 टक्क्यांपर्यंत अनुदान (2.67 लाख रुपयांपर्यंत) मिळू शकते;ज्या योजनेला "ईडब्लूएस/एलआयजी' असे नाव आहे. अनुदान जास्तीतजास्त रु.9 आणि रु 12 लाखांवर मिळते. पण त्यापेक्षा अधिक कर्ज घेऊ शकता. गृहकर्जावरील कमी झालेले व्याजदर आणि योजनेला दिलेली मुदतवाढ ही घरखरेदीसाठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे.

हेही वाचा : ईएमआय हॉलिडे कोणासाठी? 

"असावे घर ते आपुले छान' असे प्रत्येकाचेच स्वप्न असते. घर खरेदी प्रत्येकाच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा निर्णय असतो. इतरवेळी कर्ज  काढण्यास बिचकणारे सुद्धा घरासाठी कर्ज घेतात. कारण यातून "ऍसेट' निर्माण होते. जुन्या करप्रणालीत कर सवलत मिळतेच. त्यात आणखी सरकारी अनुदान म्हणजे दुग्धशर्करा योग!

लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत.