राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) पुरविलेल्या को-लोकेशन सुविधेमुळे काही शेअर दलालांना "एनएसई'च्या "ऑर्डर बुक'ची पोझिशन "टिक-बाय-टिक' कळत असे. सर्वसामान्यतः शेअर बाजाराच्या "ऑर्डर बुक'ची पोझिशन सर्व सभासद दलालांना एकाच वेळी कळणे अपेक्षित असते. परंतु, को-लोकेशन सुविधा घेतलेल्या दलालांना ही महत्त्वाची माहिती इतर दलालांच्या आधी कळत असे व त्यामुळे त्यांना "मार्केट मॅनिप्युलेशन' करून भरपूर नफा कमाविणे शक्‍य होत असे. हा गैरप्रकार उघडकीस आला तो केन फॉंग नामधारी सिंगापूरस्थित एका "जागल्या'मुळे! 

अलीकडेच भांडवली बाजाराची नियंत्रक "सेबी'ने राष्ट्रीय शेअर बाजाराला (एनएसई) को-लोकेशन गैरव्यवहारप्रकरणी तब्बल 625 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. या गैरव्यवहाराची सुरवात 2010 मध्ये झाली, जेव्हा "एनएसई'ने काही दलालांना शेअर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यासाठी "एनएसई'चा सर्व्हर जेथे बसविला आहे, त्याच जागेत कॉम्प्युटरचे टर्मिनल बसविण्याची अनुमती दिली. यालाच "को-लोकेशन फॅसिलीटी' असे गोंडस नाव देण्यात आले व त्यासाठी फीसुद्धा आकारण्यात आली.

विशेष म्हणजे अशी सुविधा काही दलालांना देण्यापूर्वी "एनएसई'ने कोणताही "डिस्कशन पेपर' संकेतस्थळावर टाकला नव्हता अथवा "सेबी'ची पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती. या सुविधेचा गैरफायदा काही हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडर किंवा "अल्गो ट्रेडर'नी पुढील चार वर्षे करून घेतला. सर्वसामान्य दलाल, एका मिनिटात 8-10 खरेदी-विक्रीच्या ऑर्डर एक्‍स्चेंजवर "प्लेस' करू शकतात. परंतु, हे हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडर उच्च तंत्रज्ञानाचा व "अल्गोरिदम्स'चा वापर करून एका सेकंदात हजारो सौदे बाजारात टाकू शकतात. "एनएसई'ने पुरविलेल्या को-लोकेशन सुविधेमुळे काही दलालांना "एनएसई'च्या "ऑर्डर बुक'ची पोझिशन "टिक-बाय-टिक' कळत असे. सर्वसामान्यतः स्टॉक एक्‍स्चेंजच्या "ऑर्डर बुक'ची पोझिशन सर्व सभासद दलालांना एकाच वेळी कळणे अपेक्षित असते. परंतु, को-लोकेशन सुविधा घेतलेल्या दलालांना ही अतिशय महत्त्वाची माहिती इतर दलालांच्या आधी कळत असे व त्यामुळे त्यांना "मार्केट मॅनिप्युलेशन' करून भरपूर नफा कमाविणे शक्‍य होत असे.

शेअर बाजाराच्या भाषेत याला "फ्रंट रनिंग' असे म्हणतात. समजा, एखाद्या म्युच्युअल फंडाने एखादा शेअर खरेदी करण्याची मोठी ऑर्डर "प्लेस' केली की साहजिकच मागणी वाढल्याने या शेअरचा भाव वाढणार. या ऑर्डरची बातमी को-लोकेशन सुविधा घेतलेल्या दलालांना इतर दलालांच्या आधी कळत असे व ते तो शेअर खरेदी करीत असत व भाव वाढला की विकून नफा कमावीत असत. 

हा गैरप्रकार उघडकीस आला तो केन फॉंग नामक सिंगापूरस्थित एका "जागल्या'मुळे! याला "व्हिसलब्लोअर' म्हणतात. त्याने जानेवारी 2015 मध्ये एका पत्राद्वारे "सेबी'ला सावध केले व या पत्राची प्रत "मनी-लाइफ'च्या सुचेता दलाल यांना पाठविली. शोधपत्रकारितेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या सुचेता दलाल यांनी ते पत्र आपल्या "मनी-लाइफ' या मासिकात छापले व त्यामुळे "एनएसई'चे धाबे दणाणले. "एनएसई'ने त्यांच्याविरुद्ध 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला. पण, मुंबई उच्च न्यायालयाने, या पत्रामुळे व ते छापल्याने "एनएसई'ची मानहानी झाली नसल्याचा निकाल दिला व "एनएसई'ने सुचेता दलाल व त्यांचे सहकारी देबाशिश बासू यांना प्रत्येकी 1.50 लाख रुपये व मुंबईतील दोन रुग्णालयांना 47 लाख रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला. 

"सेबी'ने "एनएसई'बरोबरच "एनएसई'च्या दोन उच्च पदाधिऱ्यांना या काळात मिळालेल्या पगाराचा एक चतुर्थांश हिस्सा परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय पुढील सहा महिन्यांत "एनएसई'ने "आयपीओ' अथवा बाजाराशी संबंधित नवे प्रॉडक्‍ट बाजारात आणू नयेत, असे फर्मान काढले आहे. 

इतर काही जागल्यांनी करन्सी व कमॉडीटी मार्केटसमध्येसुद्धा असे गैरप्रकार चालू असल्याचे नियंत्रकांच्या नजरेस आणून दिले आहे. या प्रकारची व्याप्ती लक्षात घेऊन त्याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) देण्यात आला आहे. 

वास्तविक, पाहता को-लोकेशनचा गैरव्यवहार "सेबी'च्या आधीच लक्षात यायला पाहिजे होता. परंतु, उशिरा का होईना तो जनतेपुढे आला, याचे श्रेय "जागल्यांना'च द्यावे लागेल. अशा "जागल्यां'साठी धोरण निश्‍चित करून त्यांना संरक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.